शाळांकडून पालकांची लूट सुरू

http://goo.gl/6rPGxl


शुक्रवार, 20 जानेवारी 2012 - 04:00 AM IST


पुणे - शहरातील काही मराठी व बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळांनी सरासरी 40 ते 50 टक्के शुल्कवाढ सुचविली आहे. वाढलेल्या शुल्काने पालक हादरले असले तरी कोणतीही शासन यंत्रणा शाळांवर कारवाईस पुढे येत नसल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. 

पुण्यातील जुन्या नावाजलेल्या संस्थेची इंग्रजी माध्यमाची एक शाळा कोथरूडमध्ये आहे. या शाळेने केजीच्या वर्गात प्रवेश देण्यासाठी प्रत्येकी तीनशे रुपये किमतीचे दीड हजार अर्ज विकले. त्यानंतर पालकांची परीक्षा घेतली. एवढा सारा खटाटोप केल्यानंतर 150 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. त्यासाठी प्रत्येक पालकाला शुल्क व परतीची ठेव असे 53 हजार रुपयांचे शुल्क एकरकमी भरण्यास सांगितले. 

सिंहगड रस्त्यावरील आणखी एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेने गेल्या वर्षी 13 हजार रुपये असलेले शुल्क या वर्षी थेट 19 हजार रुपयांवर नेले. शिक्षण शुल्क कायदा अद्याप कागदावरच आहे. त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्ष उजाडणार आहे. मात्र प्रचलित शुल्कवाढीची प्रक्रिया धाब्यावर बसवून सरसकट सर्वच शाळांनी पालकांची अक्षरशः लूट सुरू केली आहे. 

शुल्कवाढ करणाऱ्या काही शाळांची ही उदाहरणे असली तरी शहरातील जवळपास सर्वच शाळांमध्ये यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. वाढलेली महागाई हे शुल्कवाढीचे कारण सांगितले जात आहे. काही शाळा 20 ते 25 हजार रुपयापर्यंत अनामत ठेव घेत आहेत. ज्यांना शुल्कवाढ देणे शक्‍य नाही अशा पालकांनी मुलांना शाळेतून काढून घ्यावे, अशा सूचना केल्या जात असल्याचे पालकांनी सांगितले. 

यंत्रणा गप्पच खासगी शाळांकडून पालकांची सुरू असलेली लूट लक्षात आल्यानंतरदेखील शालेय शिक्षण विभागाची यंत्रणा गप्पच आहे. शिक्षण शुल्क कायदा अस्तित्वात येण्यास विलंब होत असला तरी शुल्क वाढविताना प्रचलित नियमांचा भंग होत असताना शिक्षण विभागाचे अधिकारी शाळांना जाब का विचारत नाहीत, असा प्रश्‍न पालकांनी केला आहे.

जळगाव

जळगाव

इंग्रजी शाळांसाठी ‘डोनेशन’ तर जि.प., न.पा शाळांची विद्यार्थ्यांसाठी ‘वणवण’

जळगाव | दि.८=युवराज परदेशी= जिल्ह्यात नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये ज्यु.केजी, सी.केजी पासून पहिल्या वर्गात डोनेशन शिवाय प्रवेश मिळत नाही. तर दुसरिकडे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद, नगरपालिकांसह मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षकांना विद्यार्थी शोधण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दोन वर्षात इंग्रजी माध्यमाच्या २०० पेक्षा जास्त शाळा सुरू झाल्या असून मराठी माध्यमाच्या ५० पेक्षा जास्त शाळा एकत्रीकरण किंवा बंद करण्यात आल्या आहेत. यामुळे गेल्या वर्षी जि.प.चे १२५ शिक्षक अतिरीक्त ठरले होते व या वर्षात १५० शिक्षक अतिरीक्त ठरण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात शासकीय, मनपा, नपा, जि.प. तसेच खासगी अनुदानित-विना अनुदानीत माध्यमाच्या एकुण ३ हजार २१२ शाळा असुन त्यात ८ लाख ६३ हजार २५ विद्यार्थ्यी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी खासगी अनुदानित व विना अनुदानित शाळांसह इंग्रजी माध्यमांच्या शाळां कडे विद्यार्थ्यी व पालकांचा ओढा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. बहुतांश शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांची डोनेशन भरण्याची तयारी असते. कॉन्व्हेंट मिडीयमच्या शाळांमध्ये होणारी आर्थिक लुट माहीत असतांनाही पालक याच शाळांना प्राधान्य देतात. तर दुसरीकडे जि.प., न.पा. च्या शाळांमध्ये मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेश, शालेय पोषण आहार, विनामुल्य शिक्षण, भव्य इमारती आदी सुख सुविधा असतांनाही या कडे मध्यमर्गीय पालक पाठ फिरवुन पाल्याचा अन्य शाळेत प्रवेश मिळवुन देतात. या कारणांचा शोध घेण्यासाठी दै. देशदूतने केलेल्या सर्व्हेक्षतात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. विद्यार्थ्यांसाठी नव्हे तर स्वताची जागा टिकवण्यासाठी शिक्षकांची धडपड जि.प. व न.पा. शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळत असल्याने विद्यार्थी संख्येअभावी शाळा किंवा तुकड्या बंंद करण्याची वेळ येत आहे. शिक्षण विभागाकडील माहितीनुसार गेल्या वर्षी जिल्ह्यात तब्बल १२५ शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते त्यांचे अन्यत्र समायंोजन करण्यात आले. यावर्षी १५० शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली. यामुळे बहुतांश शाळांमध्ये केवळ तुकडी टिकवण्यासाठी कागदापत्री दररोज शेकडो विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे कटू सत्य आहे. इंग्रजी माध्यमात शिकवणार्‍या शिक्षकांना दोन ते तिन हजार रूपयांचा तुटपुंजा पगार दिला जातो तर अन्य शिक्षकांना २५ ते ३५ हजार पेक्षा जास्त पगार असतो तरी इंग्रजी शाळांची गुणवत्ता अधिक अशी असा प्रश्‍न शिक्षणतज्ञ उपस्थित करत आहेत. शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळली शैक्षणिक स्पर्धेत टिकुुन राहण्यासाठी खाजगी शाळांमध्ये नवनवे प्रयोग केले जात असतांना बोटावर मोजता येतील इतक्या जि.प. व न.पा.च्या शाळा वगळता सर्वच ठिकाणी उद्याच्या पिढीच्या भवितव्याशी खेळ सुरू आहे. शासनाकडून सर्व सुख-सुविधा मोठ्याप्रमाणावर निधी असतांनाही त्याचा योग्य पध्दतीने विनियोग होतांना दिसत नाही. यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील ही शैक्षणिक दुरी दिवसेंदिवस लांबत चालली आहे.

http://goo.gl/AMB0fi

शाळांचे जाचक नियम करताहेत पालकांना बेजार

http://goo.gl/lGe5qw

• वर्धा : अलीकडे गावागावात अनेक खासगी शाळा निर्माण झाल्या आहेत. या खासगी शाळांच्या मार्केटिंग फंड्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मुले अडकल्याने त्यांची आर्थिक लूट होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अतिरिक्त शुल्काच्या नावाखाली या पालकांची आर्थिक लुट होत आहे.
  खासगी शाळेतून शिक्षण चांगले मिळते या भ्रामक कल्पनेतून शेतकरी व कष्टकरी पालक आपल्या पाल्यांना या शाळेत दाखल करतात. जि. प. व पंचायत समिती, नगरपरिषद या शाळांकडे दुर्लक्ष केल्या जात असल्याचे चित्र आहे. खासगी शाळांच्या इंग्रजी माध्यमातील शाळा, कॉन्व्हेंट, सीबीएसई पॅटर्नच्या नावावर आपल्या पाल्यांना या खासगी शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश दिला. आता याच खासगी शाळेच्या नवीन फंड्यात पालक शाळेचे नियम पाळतापाळता हातघाईस आल्याचे चित्र दिसत आहे. शाळेचे वारंवार बदलणारे गणवेश, पुस्तकांची यादी, शाळेचे साहित्य, शाळा बसचे शुल्क यावर पालकांचा अधिक खर्च होतो. सर्व सुविधायुुक्त डिजिटल शिक्षण पद्धती, मोठे क्रीडांगण, मेडिकल चेकअप यासह पालकांच्या सभेतून पाल्यासमोरच मार्केटिंगचा हा फंडा मिशन अ‍ॅडमिशन पुरताच मर्यादित असतो. बसचा अतिरिक्त खर्चही त्यांचा सोसावा लागतो. अकंदरित खासगी शाळांच्या गल्लाभरू वृत्तीमुळे गोरगरीब पालक मात्र अडचणीत आहे.(शहर प्रतिनिधी)

सीबीएसईच्या नावाखाली पालकांची लुट

परभणी : जिल्हाभरात सध्या इंग्लीश शाळेचा वनवा लागला असुन गल्लीबोळीत एक किंवा दोन तरी इंग्लीश शाळा दिसुन येत आहेत. या शाळा सीबीएसईच्या नावाखाली विद्याथ्र्यांच्या पालकाकडुन लाखो रुपयाची लुट करतांना दिसुन येत आहे. 
प्रचंड मोठी जाहिरातबाजी आणि उत्कृष्ट शिक्षणाची स्वप्न दाखवत इंग्रजी शाळांचे पेवच फुटले आहे. प्रत्येक जाहिरातीत सीबीएसई पॅटर्न असे ठळकपणे लिहिलेले असते. याच भूलथापेला बळी पडून अनेक पालकांची फसगतच होत आहे. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षण संस्था दाखवत अनेकांनी साखळी पद्धतीने देशभरात आपल्या शाळांची दुकाने थाटली आहेत. यात काही स्थानिक कलाकारांचादेखील समावेश आहे. राज्य सरकारची परवानगी नाही. केंद्रीय बोर्डाची अँफिलेशन नाही आणि बिनधास्त शाळा सुरु केल्या आहेत. सध्या परभणीत काही लोकांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला असुन आपल्या संस्थेच्या नावाने मोठमोठे इंग्रजी शाळा स्थापन करुन जिल्ह्यात एकमेव आमची संस्था सीबीएस पॅटर्न राबवते अशी जाहीरातबाजी करत आहे. परभणी जिल्ह्यातील ९ तालुक्यात विविध शिक्षण संस्था तयार झाल्या असुन ते स्वतःला शिक्षण महर्षी समजुन अख्या महाराष्ट्रातुन आम्हीच फक्त शिक्षण देता आहोत असे विद्याथ्र्यांच्या पालकांना पटवुन देत आहेत. त्या पालकाकडुन वर्ष अखेर पर्यंत लाखो रुपयाची लुट करुन आपले घर भरत आहेत. सेंद्र बोर्ड सेकंडरी एज्युकेशनल असे इंग्रजी नाव असलेल्या या केंद्रीय शिक्षण बोर्डाचा माध्यमीक शिक्षणाशी संबंध आहे हे बोर्ड राज्यातील माध्यमीक, उच्च माध्यमीक परीक्षा मंडळा प्रमाणे दहावीच्या परीक्षेचे प्रमाणपत्र देत असते. तया या बोर्डाचा प्राथमीक पुर्व प्राथमीक शिक्षणाशी संबंध येत नाही. महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्राथमीक, पुर्व प्राथमीक शिक्षण हे राज्य सरकारच्या अख्त्यारीत येते. कोणत्याही स्वरुपाची शिक्षण संस्था सुरु करण्यासाठी मग ती अनुदानीत असो वा विनाअनुदानीत राज्य सरकारची परवागणी घ्यावी लागते मात्र बोटावर मोजण्या इतक्या शाळाच राज्य सरकारची परवानगी घेतात. सीबीएसई बोर्डाकडे ऑफिलेशनसाठी अर्ज करायचा आणि आपले दुकान बिनदास्त सुरु करायचे असा धंदाच अनेक संस्था चालकांनी सुरु केला आहे. राज्य सरकारची परवानगी असेल तर प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळा आपले गुणपत्रक देऊ शकतात. मात्र धंदा तेजीत चालावा यासाठी जाहिरातबाजी करून सीबीएसई पॅटर्न लिहिणे ही पालकांची फसवणूकच होते. संस्था चालकांनी अशा स्वरुपाची फसगत टाळावी आणि पालकांनीही जागरूक पणे याचा अभ्यास करूनच प्रवेश घ्यावा.परभणी जिल्ह्यात सध्या केवळ सीबीएसई ची मान्यता असलेली केवळ तीनच शाळाअसुन यात जवाहर नवोदय विद्यालय, क्विन्स स्कुल, रेल्वे मिक्सड हायर स्कुल या अस्तित्वात असुन बाकी सर्व शाळा या विद्याथ्र्यांच्या पालकांना सीबीएसईच्या नावाखाली आर्थीक लुट करतांना दिसुन येत आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये या शाळेमध्ये डोनेशन घेण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे परंतु सुज्ञ पालकांना सीबीएसई पॅटर्न व सीबीएसई मान्यता या मधला फरक या विद्वान लोकांनी अद्याप सांगितलेले नाही या शाळेत शिक्षक हा कमी शिकलेला असल्याने मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कडे सुज्ञ पालकांनी त्या शाळेची योग्य पध्दतीने चौकशी करुन नंतरच आपल्या पाल्याला त्या शाळेत दाखला द्यावा व आपल्या पाल्याचे भवितव्य सुधारावे.

http://goo.gl/ejg9mJ