जळगाव
इंग्रजी शाळांसाठी ‘डोनेशन’ तर जि.प., न.पा शाळांची विद्यार्थ्यांसाठी ‘वणवण’
जळगाव | दि.८=युवराज परदेशी= जिल्ह्यात नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये ज्यु.केजी, सी.केजी पासून पहिल्या वर्गात डोनेशन शिवाय प्रवेश मिळत नाही. तर दुसरिकडे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद, नगरपालिकांसह मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षकांना विद्यार्थी शोधण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दोन वर्षात इंग्रजी माध्यमाच्या २०० पेक्षा जास्त शाळा सुरू झाल्या असून मराठी माध्यमाच्या ५० पेक्षा जास्त शाळा एकत्रीकरण किंवा बंद करण्यात आल्या आहेत. यामुळे गेल्या वर्षी जि.प.चे १२५ शिक्षक अतिरीक्त ठरले होते व या वर्षात १५० शिक्षक अतिरीक्त ठरण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात शासकीय, मनपा, नपा, जि.प. तसेच खासगी अनुदानित-विना अनुदानीत माध्यमाच्या एकुण ३ हजार २१२ शाळा असुन त्यात ८ लाख ६३ हजार २५ विद्यार्थ्यी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी खासगी अनुदानित व विना अनुदानित शाळांसह इंग्रजी माध्यमांच्या शाळां कडे विद्यार्थ्यी व पालकांचा ओढा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. बहुतांश शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांची डोनेशन भरण्याची तयारी असते. कॉन्व्हेंट मिडीयमच्या शाळांमध्ये होणारी आर्थिक लुट माहीत असतांनाही पालक याच शाळांना प्राधान्य देतात. तर दुसरीकडे जि.प., न.पा. च्या शाळांमध्ये मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेश, शालेय पोषण आहार, विनामुल्य शिक्षण, भव्य इमारती आदी सुख सुविधा असतांनाही या कडे मध्यमर्गीय पालक पाठ फिरवुन पाल्याचा अन्य शाळेत प्रवेश मिळवुन देतात. या कारणांचा शोध घेण्यासाठी दै. देशदूतने केलेल्या सर्व्हेक्षतात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. विद्यार्थ्यांसाठी नव्हे तर स्वताची जागा टिकवण्यासाठी शिक्षकांची धडपड जि.प. व न.पा. शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळत असल्याने विद्यार्थी संख्येअभावी शाळा किंवा तुकड्या बंंद करण्याची वेळ येत आहे. शिक्षण विभागाकडील माहितीनुसार गेल्या वर्षी जिल्ह्यात तब्बल १२५ शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते त्यांचे अन्यत्र समायंोजन करण्यात आले. यावर्षी १५० शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याने दिली. यामुळे बहुतांश शाळांमध्ये केवळ तुकडी टिकवण्यासाठी कागदापत्री दररोज शेकडो विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे कटू सत्य आहे. इंग्रजी माध्यमात शिकवणार्या शिक्षकांना दोन ते तिन हजार रूपयांचा तुटपुंजा पगार दिला जातो तर अन्य शिक्षकांना २५ ते ३५ हजार पेक्षा जास्त पगार असतो तरी इंग्रजी शाळांची गुणवत्ता अधिक अशी असा प्रश्न शिक्षणतज्ञ उपस्थित करत आहेत. शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळली शैक्षणिक स्पर्धेत टिकुुन राहण्यासाठी खाजगी शाळांमध्ये नवनवे प्रयोग केले जात असतांना बोटावर मोजता येतील इतक्या जि.प. व न.पा.च्या शाळा वगळता सर्वच ठिकाणी उद्याच्या पिढीच्या भवितव्याशी खेळ सुरू आहे. शासनाकडून सर्व सुख-सुविधा मोठ्याप्रमाणावर निधी असतांनाही त्याचा योग्य पध्दतीने विनियोग होतांना दिसत नाही. यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील ही शैक्षणिक दुरी दिवसेंदिवस लांबत चालली आहे.
http://goo.gl/AMB0fi
