http://goo.gl/6rPGxl
शुक्रवार, 20 जानेवारी 2012 - 04:00 AM IST
पुणे - शहरातील काही मराठी व बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळांनी सरासरी 40 ते 50 टक्के शुल्कवाढ सुचविली आहे. वाढलेल्या शुल्काने पालक हादरले असले तरी कोणतीही शासन यंत्रणा शाळांवर कारवाईस पुढे येत नसल्याने ते हवालदिल झाले आहेत.
पुण्यातील जुन्या नावाजलेल्या संस्थेची इंग्रजी माध्यमाची एक शाळा कोथरूडमध्ये आहे. या शाळेने केजीच्या वर्गात प्रवेश देण्यासाठी प्रत्येकी तीनशे रुपये किमतीचे दीड हजार अर्ज विकले. त्यानंतर पालकांची परीक्षा घेतली. एवढा सारा खटाटोप केल्यानंतर 150 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. त्यासाठी प्रत्येक पालकाला शुल्क व परतीची ठेव असे 53 हजार रुपयांचे शुल्क एकरकमी भरण्यास सांगितले.
सिंहगड रस्त्यावरील आणखी एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेने गेल्या वर्षी 13 हजार रुपये असलेले शुल्क या वर्षी थेट 19 हजार रुपयांवर नेले. शिक्षण शुल्क कायदा अद्याप कागदावरच आहे. त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्ष उजाडणार आहे. मात्र प्रचलित शुल्कवाढीची प्रक्रिया धाब्यावर बसवून सरसकट सर्वच शाळांनी पालकांची अक्षरशः लूट सुरू केली आहे.
शुल्कवाढ करणाऱ्या काही शाळांची ही उदाहरणे असली तरी शहरातील जवळपास सर्वच शाळांमध्ये यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. वाढलेली महागाई हे शुल्कवाढीचे कारण सांगितले जात आहे. काही शाळा 20 ते 25 हजार रुपयापर्यंत अनामत ठेव घेत आहेत. ज्यांना शुल्कवाढ देणे शक्य नाही अशा पालकांनी मुलांना शाळेतून काढून घ्यावे, अशा सूचना केल्या जात असल्याचे पालकांनी सांगितले.
यंत्रणा गप्पच खासगी शाळांकडून पालकांची सुरू असलेली लूट लक्षात आल्यानंतरदेखील शालेय शिक्षण विभागाची यंत्रणा गप्पच आहे. शिक्षण शुल्क कायदा अस्तित्वात येण्यास विलंब होत असला तरी शुल्क वाढविताना प्रचलित नियमांचा भंग होत असताना शिक्षण विभागाचे अधिकारी शाळांना जाब का विचारत नाहीत, असा प्रश्न पालकांनी केला आहे.
शुक्रवार, 20 जानेवारी 2012 - 04:00 AM IST
पुणे - शहरातील काही मराठी व बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळांनी सरासरी 40 ते 50 टक्के शुल्कवाढ सुचविली आहे. वाढलेल्या शुल्काने पालक हादरले असले तरी कोणतीही शासन यंत्रणा शाळांवर कारवाईस पुढे येत नसल्याने ते हवालदिल झाले आहेत.
पुण्यातील जुन्या नावाजलेल्या संस्थेची इंग्रजी माध्यमाची एक शाळा कोथरूडमध्ये आहे. या शाळेने केजीच्या वर्गात प्रवेश देण्यासाठी प्रत्येकी तीनशे रुपये किमतीचे दीड हजार अर्ज विकले. त्यानंतर पालकांची परीक्षा घेतली. एवढा सारा खटाटोप केल्यानंतर 150 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. त्यासाठी प्रत्येक पालकाला शुल्क व परतीची ठेव असे 53 हजार रुपयांचे शुल्क एकरकमी भरण्यास सांगितले.
सिंहगड रस्त्यावरील आणखी एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेने गेल्या वर्षी 13 हजार रुपये असलेले शुल्क या वर्षी थेट 19 हजार रुपयांवर नेले. शिक्षण शुल्क कायदा अद्याप कागदावरच आहे. त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्ष उजाडणार आहे. मात्र प्रचलित शुल्कवाढीची प्रक्रिया धाब्यावर बसवून सरसकट सर्वच शाळांनी पालकांची अक्षरशः लूट सुरू केली आहे.
शुल्कवाढ करणाऱ्या काही शाळांची ही उदाहरणे असली तरी शहरातील जवळपास सर्वच शाळांमध्ये यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. वाढलेली महागाई हे शुल्कवाढीचे कारण सांगितले जात आहे. काही शाळा 20 ते 25 हजार रुपयापर्यंत अनामत ठेव घेत आहेत. ज्यांना शुल्कवाढ देणे शक्य नाही अशा पालकांनी मुलांना शाळेतून काढून घ्यावे, अशा सूचना केल्या जात असल्याचे पालकांनी सांगितले.
यंत्रणा गप्पच खासगी शाळांकडून पालकांची सुरू असलेली लूट लक्षात आल्यानंतरदेखील शालेय शिक्षण विभागाची यंत्रणा गप्पच आहे. शिक्षण शुल्क कायदा अस्तित्वात येण्यास विलंब होत असला तरी शुल्क वाढविताना प्रचलित नियमांचा भंग होत असताना शिक्षण विभागाचे अधिकारी शाळांना जाब का विचारत नाहीत, असा प्रश्न पालकांनी केला आहे.
