Friday, August 28, 2015

शाळांकडून पालकांची लूट सुरू

http://goo.gl/6rPGxl


शुक्रवार, 20 जानेवारी 2012 - 04:00 AM IST


पुणे - शहरातील काही मराठी व बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळांनी सरासरी 40 ते 50 टक्के शुल्कवाढ सुचविली आहे. वाढलेल्या शुल्काने पालक हादरले असले तरी कोणतीही शासन यंत्रणा शाळांवर कारवाईस पुढे येत नसल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. 

पुण्यातील जुन्या नावाजलेल्या संस्थेची इंग्रजी माध्यमाची एक शाळा कोथरूडमध्ये आहे. या शाळेने केजीच्या वर्गात प्रवेश देण्यासाठी प्रत्येकी तीनशे रुपये किमतीचे दीड हजार अर्ज विकले. त्यानंतर पालकांची परीक्षा घेतली. एवढा सारा खटाटोप केल्यानंतर 150 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. त्यासाठी प्रत्येक पालकाला शुल्क व परतीची ठेव असे 53 हजार रुपयांचे शुल्क एकरकमी भरण्यास सांगितले. 

सिंहगड रस्त्यावरील आणखी एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेने गेल्या वर्षी 13 हजार रुपये असलेले शुल्क या वर्षी थेट 19 हजार रुपयांवर नेले. शिक्षण शुल्क कायदा अद्याप कागदावरच आहे. त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्ष उजाडणार आहे. मात्र प्रचलित शुल्कवाढीची प्रक्रिया धाब्यावर बसवून सरसकट सर्वच शाळांनी पालकांची अक्षरशः लूट सुरू केली आहे. 

शुल्कवाढ करणाऱ्या काही शाळांची ही उदाहरणे असली तरी शहरातील जवळपास सर्वच शाळांमध्ये यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. वाढलेली महागाई हे शुल्कवाढीचे कारण सांगितले जात आहे. काही शाळा 20 ते 25 हजार रुपयापर्यंत अनामत ठेव घेत आहेत. ज्यांना शुल्कवाढ देणे शक्‍य नाही अशा पालकांनी मुलांना शाळेतून काढून घ्यावे, अशा सूचना केल्या जात असल्याचे पालकांनी सांगितले. 

यंत्रणा गप्पच खासगी शाळांकडून पालकांची सुरू असलेली लूट लक्षात आल्यानंतरदेखील शालेय शिक्षण विभागाची यंत्रणा गप्पच आहे. शिक्षण शुल्क कायदा अस्तित्वात येण्यास विलंब होत असला तरी शुल्क वाढविताना प्रचलित नियमांचा भंग होत असताना शिक्षण विभागाचे अधिकारी शाळांना जाब का विचारत नाहीत, असा प्रश्‍न पालकांनी केला आहे.

जळगाव

जळगाव
इंग्रजी शाळांसाठी ‘डोनेशन’ तर जि.प., न.पा शाळांची विद्यार्थ्यांसाठी ‘वणवण’
जळगाव | दि.८=युवराज परदेशी= जिल्ह्यात नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये ज्यु.केजी, सी.केजी पासून पहिल्या वर्गात डोनेशन शिवाय प्रवेश मिळत नाही. तर दुसरिकडे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद, नगरपालिकांसह मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षकांना विद्यार्थी शोधण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दोन वर्षात इंग्रजी माध्यमाच्या २०० पेक्षा जास्त शाळा सुरू झाल्या असून मराठी माध्यमाच्या ५० पेक्षा जास्त शाळा एकत्रीकरण किंवा बंद करण्यात आल्या आहेत. यामुळे गेल्या वर्षी जि.प.चे १२५ शिक्षक अतिरीक्त ठरले होते व या वर्षात १५० शिक्षक अतिरीक्त ठरण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात शासकीय, मनपा, नपा, जि.प. तसेच खासगी अनुदानित-विना अनुदानीत माध्यमाच्या एकुण ३ हजार २१२ शाळा असुन त्यात ८ लाख ६३ हजार २५ विद्यार्थ्यी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी खासगी अनुदानित व विना अनुदानित शाळांसह इंग्रजी माध्यमांच्या शाळां कडे विद्यार्थ्यी व पालकांचा ओढा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. बहुतांश शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांची डोनेशन भरण्याची तयारी असते. कॉन्व्हेंट मिडीयमच्या शाळांमध्ये होणारी आर्थिक लुट माहीत असतांनाही पालक याच शाळांना प्राधान्य देतात. तर दुसरीकडे जि.प., न.पा. च्या शाळांमध्ये मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेश, शालेय पोषण आहार, विनामुल्य शिक्षण, भव्य इमारती आदी सुख सुविधा असतांनाही या कडे मध्यमर्गीय पालक पाठ फिरवुन पाल्याचा अन्य शाळेत प्रवेश मिळवुन देतात. या कारणांचा शोध घेण्यासाठी दै. देशदूतने केलेल्या सर्व्हेक्षतात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. विद्यार्थ्यांसाठी नव्हे तर स्वताची जागा टिकवण्यासाठी शिक्षकांची धडपड जि.प. व न.पा. शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळत असल्याने विद्यार्थी संख्येअभावी शाळा किंवा तुकड्या बंंद करण्याची वेळ येत आहे. शिक्षण विभागाकडील माहितीनुसार गेल्या वर्षी जिल्ह्यात तब्बल १२५ शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते त्यांचे अन्यत्र समायंोजन करण्यात आले. यावर्षी १५० शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली. यामुळे बहुतांश शाळांमध्ये केवळ तुकडी टिकवण्यासाठी कागदापत्री दररोज शेकडो विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे कटू सत्य आहे. इंग्रजी माध्यमात शिकवणार्‍या शिक्षकांना दोन ते तिन हजार रूपयांचा तुटपुंजा पगार दिला जातो तर अन्य शिक्षकांना २५ ते ३५ हजार पेक्षा जास्त पगार असतो तरी इंग्रजी शाळांची गुणवत्ता अधिक अशी असा प्रश्‍न शिक्षणतज्ञ उपस्थित करत आहेत. शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळली शैक्षणिक स्पर्धेत टिकुुन राहण्यासाठी खाजगी शाळांमध्ये नवनवे प्रयोग केले जात असतांना बोटावर मोजता येतील इतक्या जि.प. व न.पा.च्या शाळा वगळता सर्वच ठिकाणी उद्याच्या पिढीच्या भवितव्याशी खेळ सुरू आहे. शासनाकडून सर्व सुख-सुविधा मोठ्याप्रमाणावर निधी असतांनाही त्याचा योग्य पध्दतीने विनियोग होतांना दिसत नाही. यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील ही शैक्षणिक दुरी दिवसेंदिवस लांबत चालली आहे.

http://goo.gl/AMB0fi

शाळांचे जाचक नियम करताहेत पालकांना बेजार

http://goo.gl/lGe5qw

  • वर्धा : अलीकडे गावागावात अनेक खासगी शाळा निर्माण झाल्या आहेत. या खासगी शाळांच्या मार्केटिंग फंड्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मुले अडकल्याने त्यांची आर्थिक लूट होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अतिरिक्त शुल्काच्या नावाखाली या पालकांची आर्थिक लुट होत आहे.
    खासगी शाळेतून शिक्षण चांगले मिळते या भ्रामक कल्पनेतून शेतकरी व कष्टकरी पालक आपल्या पाल्यांना या शाळेत दाखल करतात. जि. प. व पंचायत समिती, नगरपरिषद या शाळांकडे दुर्लक्ष केल्या जात असल्याचे चित्र आहे. खासगी शाळांच्या इंग्रजी माध्यमातील शाळा, कॉन्व्हेंट, सीबीएसई पॅटर्नच्या नावावर आपल्या पाल्यांना या खासगी शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश दिला. आता याच खासगी शाळेच्या नवीन फंड्यात पालक शाळेचे नियम पाळतापाळता हातघाईस आल्याचे चित्र दिसत आहे. शाळेचे वारंवार बदलणारे गणवेश, पुस्तकांची यादी, शाळेचे साहित्य, शाळा बसचे शुल्क यावर पालकांचा अधिक खर्च होतो. सर्व सुविधायुुक्त डिजिटल शिक्षण पद्धती, मोठे क्रीडांगण, मेडिकल चेकअप यासह पालकांच्या सभेतून पाल्यासमोरच मार्केटिंगचा हा फंडा मिशन अ‍ॅडमिशन पुरताच मर्यादित असतो. बसचा अतिरिक्त खर्चही त्यांचा सोसावा लागतो. अकंदरित खासगी शाळांच्या गल्लाभरू वृत्तीमुळे गोरगरीब पालक मात्र अडचणीत आहे.(शहर प्रतिनिधी)

सीबीएसईच्या नावाखाली पालकांची लुट

परभणी : जिल्हाभरात सध्या इंग्लीश शाळेचा वनवा लागला असुन गल्लीबोळीत एक किंवा दोन तरी इंग्लीश शाळा दिसुन येत आहेत. या शाळा सीबीएसईच्या नावाखाली विद्याथ्र्यांच्या पालकाकडुन लाखो रुपयाची लुट करतांना दिसुन येत आहे. 
प्रचंड मोठी जाहिरातबाजी आणि उत्कृष्ट शिक्षणाची स्वप्न दाखवत इंग्रजी शाळांचे पेवच फुटले आहे. प्रत्येक जाहिरातीत सीबीएसई पॅटर्न असे ठळकपणे लिहिलेले असते. याच भूलथापेला बळी पडून अनेक पालकांची फसगतच होत आहे. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षण संस्था दाखवत अनेकांनी साखळी पद्धतीने देशभरात आपल्या शाळांची दुकाने थाटली आहेत. यात काही स्थानिक कलाकारांचादेखील समावेश आहे. राज्य सरकारची परवानगी नाही. केंद्रीय बोर्डाची अँफिलेशन नाही आणि बिनधास्त शाळा सुरु केल्या आहेत. सध्या परभणीत काही लोकांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला असुन आपल्या संस्थेच्या नावाने मोठमोठे इंग्रजी शाळा स्थापन करुन जिल्ह्यात एकमेव आमची संस्था सीबीएस पॅटर्न राबवते अशी जाहीरातबाजी करत आहे. परभणी जिल्ह्यातील ९ तालुक्यात विविध शिक्षण संस्था तयार झाल्या असुन ते स्वतःला शिक्षण महर्षी समजुन अख्या महाराष्ट्रातुन आम्हीच फक्त शिक्षण देता आहोत असे विद्याथ्र्यांच्या पालकांना पटवुन देत आहेत. त्या पालकाकडुन वर्ष अखेर पर्यंत लाखो रुपयाची लुट करुन आपले घर भरत आहेत. सेंद्र बोर्ड सेकंडरी एज्युकेशनल असे इंग्रजी नाव असलेल्या या केंद्रीय शिक्षण बोर्डाचा माध्यमीक शिक्षणाशी संबंध आहे हे बोर्ड राज्यातील माध्यमीक, उच्च माध्यमीक परीक्षा मंडळा प्रमाणे दहावीच्या परीक्षेचे प्रमाणपत्र देत असते. तया या बोर्डाचा प्राथमीक पुर्व प्राथमीक शिक्षणाशी संबंध येत नाही. महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्राथमीक, पुर्व प्राथमीक शिक्षण हे राज्य सरकारच्या अख्त्यारीत येते. कोणत्याही स्वरुपाची शिक्षण संस्था सुरु करण्यासाठी मग ती अनुदानीत असो वा विनाअनुदानीत राज्य सरकारची परवागणी घ्यावी लागते मात्र बोटावर मोजण्या इतक्या शाळाच राज्य सरकारची परवानगी घेतात. सीबीएसई बोर्डाकडे ऑफिलेशनसाठी अर्ज करायचा आणि आपले दुकान बिनदास्त सुरु करायचे असा धंदाच अनेक संस्था चालकांनी सुरु केला आहे. राज्य सरकारची परवानगी असेल तर प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळा आपले गुणपत्रक देऊ शकतात. मात्र धंदा तेजीत चालावा यासाठी जाहिरातबाजी करून सीबीएसई पॅटर्न लिहिणे ही पालकांची फसवणूकच होते. संस्था चालकांनी अशा स्वरुपाची फसगत टाळावी आणि पालकांनीही जागरूक पणे याचा अभ्यास करूनच प्रवेश घ्यावा.परभणी जिल्ह्यात सध्या केवळ सीबीएसई ची मान्यता असलेली केवळ तीनच शाळाअसुन यात जवाहर नवोदय विद्यालय, क्विन्स स्कुल, रेल्वे मिक्सड हायर स्कुल या अस्तित्वात असुन बाकी सर्व शाळा या विद्याथ्र्यांच्या पालकांना सीबीएसईच्या नावाखाली आर्थीक लुट करतांना दिसुन येत आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये या शाळेमध्ये डोनेशन घेण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे परंतु सुज्ञ पालकांना सीबीएसई पॅटर्न व सीबीएसई मान्यता या मधला फरक या विद्वान लोकांनी अद्याप सांगितलेले नाही या शाळेत शिक्षक हा कमी शिकलेला असल्याने मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कडे सुज्ञ पालकांनी त्या शाळेची योग्य पध्दतीने चौकशी करुन नंतरच आपल्या पाल्याला त्या शाळेत दाखला द्यावा व आपल्या पाल्याचे भवितव्य सुधारावे.

http://goo.gl/ejg9mJ


Wednesday, May 20, 2015

मराठी भाषेशी आणि संस्कृतीशी असलेली नाळ तोडण्याचा प्रयत्न

evivek | July 28, 2014 |
*****रमेश पानसे ******
प्रियदर्शनी शाळा केवळ इंग्रजीचा अट्टहास करून विद्यार्थ्यांना एकभाषिक – तेही परभाषिक करू पाहत आहे. परंतु इतकेच नाही, ही शाळा विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा ही प्रथम महत्त्वाची आणि मराठी भाषा ही दुय्यम दर्जाची असाच धडा देऊ पाहत आहे. मराठी भाषेविषयी प्रेमच वाटू नये, मराठी भाषेची, त्याकरवी मराठी संस्कृतीची नाळ तोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. बऱ्याचदा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असे भाषिक व सांस्कृतिक खच्चीकरण करू पाहत आहेत आणि प्रियदर्शिनी शाळेचा अधिकारी जितेंद्र सिंग हा नेमका हाच प्रयत्न करू पाहत आहे, असे त्याच्या भयभीत करणाऱ्या अन्याय्य कृतीवरून दिसून येत आहे. जर महाराष्ट्रातील इंग्रजी शाळा मराठीचा आकस सांभाळणार आणि वाढवणार असतील, तर तो शासनाने आणि राजकीय पक्षांनी दखल घ्यावी असा प्रश्न आहे.
कुठेतरी कानाकोपऱ्यात एखादी घटना घडते. वृत्तपत्रात त्याची बातमी बनते आणि एक-दोन दिवसात ती विरूनही जाते. समाजात फारसा कोणी तिचा विचार केला नाही, तर ती समाजाच्या विस्मृतीत जाऊन नाहीशी होते. नुकत्याच वाचलेल्या एका बातमीबाबत असे होऊ नये, त्या बातमीचे खोलवरचे गांभीर्य समाजाच्या लक्षात यावे, त्यावर अधिक चर्चा घडाव्यात यासाठी हा लेखाचा प्रपंच.
घडलेली घटना अशी आहे
पुण्याजवळील भोसरी येथे ‘प्रियदर्शनी’ नावाची इंग्रजी माध्यमाची एक शाळा आहे. तिथे मराठी मुले जातात. आजचा संभ्रमित पालकवर्ग ज्या एका अशैक्षणिक मानसकितेत अडकून आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतून अडकवून ‘कृतकृत्य’ होतो, त्याच प्रकारे भोसरीच्या या ‘प्रियदर्शनी’ नामक शाळेत मराठी पालकांनी आपल्या मुलांना घातले आहे. अर्थातच, मुलांची पहिली आत्मसात केलेली भाषा मराठी असल्यामुळे, ती मुले परस्परांमध्ये नैसर्गिकरित्याच मराठीतून बोलणार. परंतु हे भाषेच्या नैसर्गिकतेचे शास्त्र या शाळेच्या व्यवस्थापनाला एक तर कळत नाही, किंवा कळत असले तरी ते त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे असे घडले की, अनेक मुले (आपल्या नैसर्गिकतेने) परस्परांशी फावल्या वेळात मराठीत बोलत होती, हे सहन न होऊन या शाळेच्या जितेंद्र सिंग नावाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने 28 मुलांना बेदम चोपून काढले. इयत्ता आठवीतील ही सारी मुले होती. म्हणजेच शिक्षण हक्क कायद्याच्या संरक्षणाखालील ही मुले होती.
या घटनेचे विविध पदर. या घटनेचे एक एक पदर उलगडून पाहू या.
पहिली गोष्ट अशी की, मार खालेल्या मुलांनी स्वत:च या घडलेल्या घटनेचे आणि त्यामागील घटना मालिकेचे वर्णन केले आहे. ते असे आहे -
या शाळेची शिस्त काही न्यारीच आहे. येथे प्रत्येक वर्गात एक ‘भाषाप्रमुख’ नेमलेला असतो. कोणताही विद्यार्थी इंग्रजीशिवाय अन्य भाषेत, म्हणजे मराठीत वगैरे बोलला, तर ठेवलेल्या रजिस्टरमध्ये त्याच्या नावापुढे तो फुली करतो. तक्रार करणाऱ्या मुलाचे रास्त म्हणणे असे की, आम्हाला इंग्रजीतील नेमके शब्द बऱ्याचदा येत नाहीत आणि मग आम्ही तेथे कधीकधी मराठी शब्द वापरतो. या विद्यार्थ्यांच्या नावापुढे अशा तेवीस फुल्या जमल्या होत्या. वापरलेल्या प्रत्येक मराठी शब्दासाठी छडी मारण्याचा जितेंद्र सिंग महोदयांनी सपाटा चालवला. पण तेवीस छडया मारूनही त्यांचा कंडू शांत झाला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्याने तेवीस छडया झाल्याचे सांगूनही ते त्याला मारतच राहिले. दुसऱ्याही विद्यार्थ्याची अशीच कथा. अशा प्रकारे अठ्ठावीस विद्यार्थ्यांना बदडून काढणारी केवढी मोठी शक्ती या जितेंद्र सिंगाकडे आहे.
केवळ शक्तीच नव्हे, तर विलक्षण कू्ररपणा या माणसाकडे आहे. कारण ”आपण किती छडया मारतोय हे न मोजताच सिंग सटासट छडया मारतच राहिले; इतके, की ती छडीच मोडली. मग त्यांनी काय करावे? मुलांना चक्क लाथा-बुक्क्यांनी हाणायला सुरुवात केली. विद्यार्थी माराने कोलमडून पडला तरी त्याचे मारणे थांबले नाही” अशी मुलांची तक्रार आहे. ‘हाती लागेल त्या वस्तूने ते हाणतात’ अशीही मुलांची तक्रार आहे.
या घटनांचा आशय
काय आहे या साऱ्या घटनांचा आशय?
एक म्हणजे, या शाळेच्या ‘मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्या’ला साधे कायदे माहीत नाहीत. मुलांना शारीरिक शिक्षा करण्यास पूर्णत: बंदी आहे, हे याला माहीत नसावे हे आश्चर्य आहे. आणि जर माहीत असेल, तर त्याने हे बेकायदेशीर कृत्य जाणूनबुजून केले आहे, असे म्हणता येईल. म्हणजे मुलांनी मराठी बोलण्याचा गुन्हा केल्याबद्दल शिक्षा करायची आणि याने मात्र कायदा मोडण्याचा गुन्हा करायचा!
दुसरे म्हणजे, एवढया मोठया प्रमाणावर हे शिक्षा प्रकरण घडले म्हणून याची शाळेबाहेर वाच्यता झाली. एरवी या शाळेत हे असे कायमच घडत असणार. सवयीप्रमाणे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक इंग्रजी शाळाचालकांना घाबरून मूग गिळून स्वस्थ बसत असणार. म्हणजे येथे एक अधिकारी व्यक्तीच नव्हे, तर संपूर्ण शाळासंस्थाच गुन्हेगार आहे आणि या गुन्हेगारीला (इंग्रजीच्या गुलामीपोटी) खपवून घेणारे पालकही दोषी आहेत.
तिसरी गोष्ट अशी की, अलीकडे विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतून हे शिस्तीचे मोठे अवडंबर माजवले जात आहे. शिस्त म्हणून निरर्थक आणि शिक्षण व्यवहारात अडथळा ठरणारे बूट-मोजे-टाय घालायला लावायचे. शिस्तीने (गुन्हेगारांसारखे) मुलांना हात मागे बांधून चालायला लावायचे, शिस्तीने ओळींत घट्ट बसवून ठेवायचे, शिस्तीने ”गुडमॉर्निंग सऽऽर” असे बळजबरीने म्हणायला लावायचे, असे एक ना अनेक प्रकार आढळून येतात. शाळेचे असे सैनिकीकरण करून मुलांना सहजसुंदरतेने शिकता येत नाही, हे या इंग्रजी शाळांना कोण पटवणार? पुन्हा असे की, शालेय शिक्षणात प्रत्येक संस्था स्वत:च्या मर्जीने शिस्तीचे नियम ठरवणार आणि त्याखाली विद्यार्थ्यांना पिळून काढणार! अशाच प्रकारचा सैनिकी शिस्तीचा प्रकार या शाळेतही दिसून येतो. तसे नसते, तर वर्गांवर्गांमध्ये मराठी बोलू न देण्याची शिस्तबध्द योजना आखली गेली नसती. शिस्त आणि शिक्षा या सख्ख्या बहिणी आहेत. शिस्त हवी म्हणजे शिक्षा आलीच. या दोन्ही गोष्टी विद्यार्थीविरोधी आणि त्याचबरोबर आधुनिक शिक्षणतत्त्वांच्याही विरोधी आहेत.
शिस्त व त्याला जोडून आलेली शिक्षा या दोन्ही बाबी आधुनिक शिक्षणतत्त्वांच्या विरोधी आहेत असे जे मी म्हटले आहे, ते आपण सर्वांनीच (यात संस्थाचालक, शिक्षक आणि मुख्य म्हणजे पालकवर्ग यांनी) समजावून घ्यायला हवा.
आधुनिक शिक्षणशास्त्र असे म्हणते की, वर्गशिक्षण हे विद्यार्थ्यांसाठी भयमुक्त असले पाहिजे. विद्यार्थ्यांसाठी सारे शैक्षणिक वातावरण ताणरहित असायला हवे. शिक्षण असे नसले तर काय होते?
मानवी उत्क्रांतीच्या काळात माणसाच्या मेंदूचे तीन थर विकसित झाले. त्यांची कार्ये वेगवेगळी आहेत. सर्वात खालच्या मेंदूला आपण ‘जगण्या’चा मेंदू म्हणू या. श्वासोच्छ्वास, तहान, भूक वगैरे क्रिया हा मेंदू नियंत्रित करीत असतो. त्याच्या वरचा मेंदू हा ‘भावनिक मेंदू’ म्हणून ओळखला जातो. प्रेम, राग, लोभ अशा वेगवेगळया भावनांचा तो अधिपती आहे. त्यावरचा मेंदू हा प्रामुख्याने ‘बौध्दिक मेंदू’ आहे. विचार, भाषा, कल्पना, नियोजन, विविध विषयांचे आकलन अशा, मुलांच्या शिक्षणात येणाऱ्या सर्व बौध्दिक क्रियांचा हा स्वामी मानला जातो. कुठलेही बौध्दिक काम चांगले, एकाग्रतेने होण्यासाठी भावनिकदृष्टया स्थिर असण्याची गरज असते. भावनिक मेंदू हा अनेकदा बौध्दिक मेंदूवर कुरघोडी करण्याची शक्यता कोणत्याही प्रकारच्या ताणांमुळे, भीतीमुळे, रागामुळे असते. शिकण्याचे काम हे बौध्दिक काम असेल तर ते ताणरहित, भीतिरहित आणि मुख्य म्हणजे स्वतंत्र्यतेच्या, मुक्ततेच्या मानसिक वातावरणात नीटपणे होऊ शकते. किंबहुना म्हणूनच शाळाशाळांतील वातावरण तसे असावे लागते. विद्यार्थी मानसिकदृष्टया प्रसन्न असेल तर आणि तरच शिक्षण प्रभावीपणे होऊ शकते. ज्या शाळांना, संस्थाचालकांना, शिक्षकांना हे कळत नाही, ते मुलांना उलटया पध्दतीने म्हणजे धाकदपटशाने, बळजबरी करून, शिस्त-शिक्षांचे अवडंबर माजवून शिकविण्याचा खटाटोप करतात आणि अंतिमत: ते शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसानच करीत राहतात. मला असे आढळते की, बऱ्याचदा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आढयतेने, पारंपरिक गैर अशा शिक्षण विचारांनी शिस्तीचे-शिक्षांचे स्तोम माजवतात. जेवढी शिस्त गहिरी, तेवढी शाळा चांगली असे दुर्दैवाने पालकही मानतात आणि आपली मुले नीटपणे न शिकण्यासाठी अशा शाळांकडे सुपुर्द करतात.
आधुनिक शिक्षणाला आधारभूत अशा मेंदूशास्त्राचा आपण जो विचार करीत आहोत, तो केवळ शाळांमधील वातावरणाशी संबंधित नाही, तर तो शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी व पुढे जीवनाशी घनिष्टपणे जोडलेला आहे. मुलांकडून कोणतेही बौध्दिक काम व्हायचे असेल तर त्यासाठी जे काही अवलंबिले जाईल, जी शिक्षणपध्दती वापरली जाईल, संबंधित प्रौढांची जी वागणूक असेल ती शिकण्याला आणि म्हणून शिकणाऱ्या मेंदूला पोषक अशी असावी लागते. घातक असून चालत नाही.
आपण हे लक्षात ठेवून, प्रियदर्शनी शाळेत घडलेल्या घटनेचे विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होतील हे पुन्हा एकदा जाणून घेऊ या.
1. पहिला आणि तात्कालिक परिणाम असा होईल की दिलेल्या मारामुळे केवळ तेवढाच वेळ नव्हे, तर पुढे कित्येक दिवस वर्गात त्यांचे लक्ष लागणार नाही. ज्यासाठी ही मुले शाळेत आली ते त्यांचे शिकणेच नीट होणार नाही. म्हणजे अशा जबरदस्त शिक्षेमुळे शाळेने मुलांचे शैक्षणिक नुकसान केल्याबद्दल (आणि बहुधा असे नेहमीच करीत असल्याबद्दल) शिक्षणाबाबतचे नीती-नियम-कायदे पाळत नसल्याबद्दल शाळेवरच खटला भरायला हवा आहे.
2. खुद्द विद्यार्थ्यांच्या मनावर या प्रियदर्शनी शाळेतील अघोरी शिक्षेचा फार विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मेंदूशास्त्र असे सांगते की शिक्षांमुळे, मारामुळे मेंदूच्या बौध्दिक भागातील रक्तपुरवठा घटून तो भावनिक मेंदूकडे जातो. याला शास्त्रीय भाषेत, ‘घसरण’ असे म्हणतात. रक्तपुरवठयाची अशी घसरण होऊन मुले भावनिक स्तरावर जातात. एकीकडे बौध्दिक काम बंद पडते तर दुसरीकडे तीव्र भावनिक अवस्था येऊन मुले भीतिग्रस्त होऊन भावनेने शाळेपासून-शिकण्यापासून दूर जाऊ लागतात. हा परिणाम केवळ तत्कालीन नसतो, तर तो दूरगामीही असू शकतो. ‘शिकणे म्हणजे मार’, ‘शिकणे म्हणजे शिक्षा-भीती’ अशी भावना होणे हे आयुष्यभर ‘शिकण्या’पासून परावृत्त करणारेही असू शकते.
3. जेव्हा शाळेमध्ये भीतिग्रस्त वातावरण असते तेव्हा, आणि जेव्हा सदोदित मुलांना अपमानित केले जाते तेव्हा आणखी एक परिणाम तीव्रतेने घडू शकतो. ‘रक्ताची घसरण’ आणखी होऊन ते जगण्याच्या खालच्या मेंदूकडे जाऊन काही काळ मुलांची मने भीतीने तरी ग्रस्त होतात अथवा सूडाने तरी पेटून उठतात. टोकाची स्थिती अवतरली तर भीतीने ग्रस्त होऊन क्वचित आत्महत्येपर्यंत एखादा विद्यार्थी पोहोचतो, तर एखादा विद्यार्थी सूडाने पेटून गुन्हेगारीकडे वळतो. सामान्यत: चित्र असे दिसते की, युवकांच्या गुन्हेगारीची बिजे शालेय शिक्षणातील विपरीततेत रुजतात आणि पुढे वातावरणातील संधींनी फोफावतात. प्रियदर्शनी शाळेतील शिक्षकांनी व संस्थाचालकांनी या परिणामांचा गंभीरपणे विचार करून आपल्या शाळेतील वातावरण आमूलाग्र बदलले पाहिजे. पालकांनीसुध्दा आपली मुले या शाळेतून काढून घेतली पाहिजेत. अशा मग्रूर शाळा चालण्यापेक्षा बंद पडलेल्या चांगल्या. याने समाजहित अधिक साधेल.
भाषा शिक्षण आणि मराठी भाषा
आणखी दोन मुद्दयांचा स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा. एक भाषा शिक्षणाचा आणि दोन खुद्द मराठी भाषेचा.
मुले लहान वयात भाषा चांगली आत्मसात करतात. शाळेत प्रवेश करेपर्यंत त्यांनी आत्मसात केलेली पहिली भाषा (या उदाहरणात) ही त्यांची आयुष्यभरची विचारांची, दुसरे विषय शिकण्याची आणि इतर भाषा अवगत करण्याचीही नैसर्गिक भाषा असते. ती जितकी समृध्द होईल, तितकी ही इतर शिक्षणकार्येही प्रभावी रितीने होतील. त्यामुळे प्रियदर्शनी शाळेत मराठी भाषा टाळून नव्हे, तर अधिक समृध्द करून विद्यार्थ्यांचे भाषिक भले होणार आहे. नाहीतरी या शाळेत (आणि अशा सर्वच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत) मराठी मुले प्रवेश करताना आपली मराठी भाषेची आयुधेच घेऊन येणार. अशा वेळी शहाण्या शाळा त्याचा सुयोग्य वापर करून या मुलांना इंग्रजीकडे वळवू शकतात. ही शैक्षणिक प्रक्रिया नैसर्गिकतेला धरून होईल. शिवाय यात मुलांचा दुहेरी फायदा होईल. एका केवळ इंग्रजीऐवजी इंग्रजी व मराठी अशा दोन्हीही भाषा मुलांना उत्तम येतील. प्रियदर्शनी शाळा केवळ इंग्रजीचा अट्टहास करून विद्यार्थ्यांना एकभाषिक – तेही परभाषिक करू पाहत आहे. परंतु इतकेच नाही, ही शाळा विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा ही प्रथम महत्त्वाची आणि मराठी भाषा ही दुय्यम दर्जाची असाच धडा देऊ पाहत आहे. मराठी भाषेविषयी प्रेमच वाटू नये, मराठी भाषेची, त्याकरवी मराठी संस्कृतीची नाळ तोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. बऱ्याचदा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असे भाषिक व सांस्कृतिक खच्चीकरण करू पाहत आहेत.
आणि प्रियदर्शिनी शाळेचा अधिकारी जितेंद्र सिंग हा नेमका हाच प्रयत्न करू पाहत आहे, असे त्याच्या भयभीत करणाऱ्या अन्याय्य कृतीवरून दिसून येत आहे.
ही अघोरी शिक्षेची घटना वाचनात आल्यापासून जितेंद्र सिंग या अधिकाऱ्याचा मानसिक तोल ढाळण्याच्या कृतीचाही मी विचार करतो आहे. मुलांच्या सांगण्यावरून असे दिसते की, हा माणूस मुलांना वाट्टेल तसे बडवत बसला होता. त्याचा संयम पार सुटला होता. असा संयम सुटण्याचा प्रसंग कशामुळे उद्भवला? वास्तविक मुलांचे वागणे त्याच्या परिचयाचे होतेच. मुलांना मराठी बोलू न देण्यासाठी त्याने वर्गातून तशी कायमची व्यवस्थाही करून ठेवलेली होती. मग तोल गेला तो मुलांवरच्या रागामुळे, की मराठी भाषेवरील रागामुळे?
मला दुसरी शक्यता अधिक वाटते आहे. एरवी मुलांनी इंग्रजी बोलावे यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी मराठी बोलू नये यासाठी वर्गातील व्यवस्था उभी करून मुलांवर बळजबरीने करण्याचे कारण नव्हते.
जर महाराष्ट्रातील इंग्रजी शाळा मराठीचा आकस सांभाळणार आणि वाढवणार असतील, तर तो शासनाने आणि राजकीय पक्षांनी दखल घ्यावी असा प्रश्न आहे. मराठी भाषकांनी चिंता करावी, चिंतन करावे असा हा प्रश्न आहे.

News Paper Cuttings





























शिक्षण झाले महाग

केंद सरकारने जो शिकेल तो टिकेल असे ब्रीदवाक्य आणि ध्येय ठेवून काही वर्षांपूर्वी सर्व शिक्षण अभियान म्हणजेच सर्वांसाठी शिक्षण सक्तीचे करण्याचे पिल्लू सोडले आहे. पण आजकाल बालवाडीत प्रवेश घेण्यासाठी मोठय़ा शहरांमध्ये 50,000 ते सव्वा लाख, दीड लाखाची देणगी विविध स्वरूपात द्यावी लागते. असे ‘नमनालाच घडाभर तेल’ घालावे लागत असल्याने मुलांच्या शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी कमीत कमी 15 ते 20 लाखांची व्यवस्था करावी लागणार यात शंकाच नाही. पण मुलांचे हे महाग झालेले शिक्षण ‘मुले ही देवाघरची फुले’ समजून ऐपत नसताना त्याना जन्माला घालणाऱयांसाठी एक चांगला धडा बनला आहे.
आता चीनप्रमाणे एक कुटुंब एक मूल सारखा कायदा न करताही अलीकडचे शिक्षण परवडेनासे झाल्याने आता ‘हम दो हमारे दो’ न म्हणता पालकवर्ग  आता ‘हम दो हमारा एक’ म्हणण्याच्या निष्कर्षाप्रत येऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे सरकारला आणीबाणीतील मनमानीपणे राबविण्यात आलेला कुटुंब कल्याणाचा कटू कार्यक्रम लोकसंख्येचा वाढत चाललेला अवाढव्य पसारा आवरण्यासाठी पुन्हा राबविण्याची गरजच आता पडणार नाही. ही सरकारच्या दृष्टीने ‘सुंठेवाचून खोकला गेला’ अशी बाब होणार आहे. त्यामुळे सरकारला ‘जय महागडे शिक्षण’ म्हणायला हरकत नाही.
 पूर्वीची दांपत्ये मुल झाल्यानंतर दोन-अडीच वर्षांनी त्याच्या शिक्षणाचा विचार करत. आता मूल जन्माला येण्यापूर्वीच त्याच्या शिक्षणाची तरतूद करावी लागत आहे. मुलीच्या लग्नाच्या खर्चाची जमवाजमव करावी तशी शिक्षणासाठी आईवडील पैशाची जमवाजमव करू लागले आहेत. अपत्य जर स्त्राr जातीचे असेल तर मग शालेय शिक्षण अधिक लग्नाचा खर्च असा डबल पैसा जमवा जमवीचा मामला असतो. त्यामुळे बिचाऱयांची अवस्था पिढय़ा न् पिढय़ा सावकार, जमीनदाराचे कर्ज फेडणाऱया बळीराजा म्हणजेच शेतकऱयासारखी होते.
दोन-तीन दशकांपूर्वी एखाद्या लाखातच चार-पाच मुलांचे शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षण व्हायचे.आता हाच खर्च एका मुलाच्या बालवाडी प्रवेशासाठी करावा लागत असल्याने देशातील प्रत्येक नागरिकाला साक्षर बनविण्याचे स्वप्न हे दिवास्वप्नच वाटू लागले आहे.
मुंबापुरीसारख्या महानगरातील पालकवर्ग तर खाजगीत एकमेकांशी शालेय प्रवेशाविषयी चर्चा करताना तुम्हाला किती, फक्त 99,000 रुपये द्यावे लागले आमच्या मुलाला सव्वालाख रुपये द्यावे लागले तुम्हाला फारच स्वस्त पडले असे सहज बोलतात. त्यांच्यासाठी ती देखील स्वस्ताईच असते. सर्वसामान्याना ते मिळविण्यासाठी उभी हयात खर्ची घालवावी लागते.
या संदर्भात एसोचॅमने देशातील अनेक महानगरात 1,600 पालकांचे सर्वेक्षण केले असता मुलांच्या शिक्षणासाठी चाळीस-पन्नास टक्के मिळकत खर्चावी लागत असल्याने तो खर्च करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालल्याचा सूर ऐकायला मिळाला.