केंद सरकारने जो शिकेल तो टिकेल असे ब्रीदवाक्य आणि ध्येय ठेवून काही वर्षांपूर्वी सर्व शिक्षण अभियान म्हणजेच सर्वांसाठी शिक्षण सक्तीचे करण्याचे पिल्लू सोडले आहे. पण आजकाल बालवाडीत प्रवेश घेण्यासाठी मोठय़ा शहरांमध्ये 50,000 ते सव्वा लाख, दीड लाखाची देणगी विविध स्वरूपात द्यावी लागते. असे ‘नमनालाच घडाभर तेल’ घालावे लागत असल्याने मुलांच्या शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी कमीत कमी 15 ते 20 लाखांची व्यवस्था करावी लागणार यात शंकाच नाही. पण मुलांचे हे महाग झालेले शिक्षण ‘मुले ही देवाघरची फुले’ समजून ऐपत नसताना त्याना जन्माला घालणाऱयांसाठी एक चांगला धडा बनला आहे.
आता चीनप्रमाणे एक कुटुंब एक मूल सारखा कायदा न करताही अलीकडचे शिक्षण परवडेनासे झाल्याने आता ‘हम दो हमारे दो’ न म्हणता पालकवर्ग आता ‘हम दो हमारा एक’ म्हणण्याच्या निष्कर्षाप्रत येऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे सरकारला आणीबाणीतील मनमानीपणे राबविण्यात आलेला कुटुंब कल्याणाचा कटू कार्यक्रम लोकसंख्येचा वाढत चाललेला अवाढव्य पसारा आवरण्यासाठी पुन्हा राबविण्याची गरजच आता पडणार नाही. ही सरकारच्या दृष्टीने ‘सुंठेवाचून खोकला गेला’ अशी बाब होणार आहे. त्यामुळे सरकारला ‘जय महागडे शिक्षण’ म्हणायला हरकत नाही.
पूर्वीची दांपत्ये मुल झाल्यानंतर दोन-अडीच वर्षांनी त्याच्या शिक्षणाचा विचार करत. आता मूल जन्माला येण्यापूर्वीच त्याच्या शिक्षणाची तरतूद करावी लागत आहे. मुलीच्या लग्नाच्या खर्चाची जमवाजमव करावी तशी शिक्षणासाठी आईवडील पैशाची जमवाजमव करू लागले आहेत. अपत्य जर स्त्राr जातीचे असेल तर मग शालेय शिक्षण अधिक लग्नाचा खर्च असा डबल पैसा जमवा जमवीचा मामला असतो. त्यामुळे बिचाऱयांची अवस्था पिढय़ा न् पिढय़ा सावकार, जमीनदाराचे कर्ज फेडणाऱया बळीराजा म्हणजेच शेतकऱयासारखी होते.
दोन-तीन दशकांपूर्वी एखाद्या लाखातच चार-पाच मुलांचे शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षण व्हायचे.आता हाच खर्च एका मुलाच्या बालवाडी प्रवेशासाठी करावा लागत असल्याने देशातील प्रत्येक नागरिकाला साक्षर बनविण्याचे स्वप्न हे दिवास्वप्नच वाटू लागले आहे.
मुंबापुरीसारख्या महानगरातील पालकवर्ग तर खाजगीत एकमेकांशी शालेय प्रवेशाविषयी चर्चा करताना तुम्हाला किती, फक्त 99,000 रुपये द्यावे लागले आमच्या मुलाला सव्वालाख रुपये द्यावे लागले तुम्हाला फारच स्वस्त पडले असे सहज बोलतात. त्यांच्यासाठी ती देखील स्वस्ताईच असते. सर्वसामान्याना ते मिळविण्यासाठी उभी हयात खर्ची घालवावी लागते.
या संदर्भात एसोचॅमने देशातील अनेक महानगरात 1,600 पालकांचे सर्वेक्षण केले असता मुलांच्या शिक्षणासाठी चाळीस-पन्नास टक्के मिळकत खर्चावी लागत असल्याने तो खर्च करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालल्याचा सूर ऐकायला मिळाला.
