Wednesday, May 20, 2015

मराठी भाषेशी आणि संस्कृतीशी असलेली नाळ तोडण्याचा प्रयत्न

evivek | July 28, 2014 |
*****रमेश पानसे ******
प्रियदर्शनी शाळा केवळ इंग्रजीचा अट्टहास करून विद्यार्थ्यांना एकभाषिक – तेही परभाषिक करू पाहत आहे. परंतु इतकेच नाही, ही शाळा विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा ही प्रथम महत्त्वाची आणि मराठी भाषा ही दुय्यम दर्जाची असाच धडा देऊ पाहत आहे. मराठी भाषेविषयी प्रेमच वाटू नये, मराठी भाषेची, त्याकरवी मराठी संस्कृतीची नाळ तोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. बऱ्याचदा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असे भाषिक व सांस्कृतिक खच्चीकरण करू पाहत आहेत आणि प्रियदर्शिनी शाळेचा अधिकारी जितेंद्र सिंग हा नेमका हाच प्रयत्न करू पाहत आहे, असे त्याच्या भयभीत करणाऱ्या अन्याय्य कृतीवरून दिसून येत आहे. जर महाराष्ट्रातील इंग्रजी शाळा मराठीचा आकस सांभाळणार आणि वाढवणार असतील, तर तो शासनाने आणि राजकीय पक्षांनी दखल घ्यावी असा प्रश्न आहे.
कुठेतरी कानाकोपऱ्यात एखादी घटना घडते. वृत्तपत्रात त्याची बातमी बनते आणि एक-दोन दिवसात ती विरूनही जाते. समाजात फारसा कोणी तिचा विचार केला नाही, तर ती समाजाच्या विस्मृतीत जाऊन नाहीशी होते. नुकत्याच वाचलेल्या एका बातमीबाबत असे होऊ नये, त्या बातमीचे खोलवरचे गांभीर्य समाजाच्या लक्षात यावे, त्यावर अधिक चर्चा घडाव्यात यासाठी हा लेखाचा प्रपंच.
घडलेली घटना अशी आहे
पुण्याजवळील भोसरी येथे ‘प्रियदर्शनी’ नावाची इंग्रजी माध्यमाची एक शाळा आहे. तिथे मराठी मुले जातात. आजचा संभ्रमित पालकवर्ग ज्या एका अशैक्षणिक मानसकितेत अडकून आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतून अडकवून ‘कृतकृत्य’ होतो, त्याच प्रकारे भोसरीच्या या ‘प्रियदर्शनी’ नामक शाळेत मराठी पालकांनी आपल्या मुलांना घातले आहे. अर्थातच, मुलांची पहिली आत्मसात केलेली भाषा मराठी असल्यामुळे, ती मुले परस्परांमध्ये नैसर्गिकरित्याच मराठीतून बोलणार. परंतु हे भाषेच्या नैसर्गिकतेचे शास्त्र या शाळेच्या व्यवस्थापनाला एक तर कळत नाही, किंवा कळत असले तरी ते त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे असे घडले की, अनेक मुले (आपल्या नैसर्गिकतेने) परस्परांशी फावल्या वेळात मराठीत बोलत होती, हे सहन न होऊन या शाळेच्या जितेंद्र सिंग नावाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने 28 मुलांना बेदम चोपून काढले. इयत्ता आठवीतील ही सारी मुले होती. म्हणजेच शिक्षण हक्क कायद्याच्या संरक्षणाखालील ही मुले होती.
या घटनेचे विविध पदर. या घटनेचे एक एक पदर उलगडून पाहू या.
पहिली गोष्ट अशी की, मार खालेल्या मुलांनी स्वत:च या घडलेल्या घटनेचे आणि त्यामागील घटना मालिकेचे वर्णन केले आहे. ते असे आहे -
या शाळेची शिस्त काही न्यारीच आहे. येथे प्रत्येक वर्गात एक ‘भाषाप्रमुख’ नेमलेला असतो. कोणताही विद्यार्थी इंग्रजीशिवाय अन्य भाषेत, म्हणजे मराठीत वगैरे बोलला, तर ठेवलेल्या रजिस्टरमध्ये त्याच्या नावापुढे तो फुली करतो. तक्रार करणाऱ्या मुलाचे रास्त म्हणणे असे की, आम्हाला इंग्रजीतील नेमके शब्द बऱ्याचदा येत नाहीत आणि मग आम्ही तेथे कधीकधी मराठी शब्द वापरतो. या विद्यार्थ्यांच्या नावापुढे अशा तेवीस फुल्या जमल्या होत्या. वापरलेल्या प्रत्येक मराठी शब्दासाठी छडी मारण्याचा जितेंद्र सिंग महोदयांनी सपाटा चालवला. पण तेवीस छडया मारूनही त्यांचा कंडू शांत झाला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्याने तेवीस छडया झाल्याचे सांगूनही ते त्याला मारतच राहिले. दुसऱ्याही विद्यार्थ्याची अशीच कथा. अशा प्रकारे अठ्ठावीस विद्यार्थ्यांना बदडून काढणारी केवढी मोठी शक्ती या जितेंद्र सिंगाकडे आहे.
केवळ शक्तीच नव्हे, तर विलक्षण कू्ररपणा या माणसाकडे आहे. कारण ”आपण किती छडया मारतोय हे न मोजताच सिंग सटासट छडया मारतच राहिले; इतके, की ती छडीच मोडली. मग त्यांनी काय करावे? मुलांना चक्क लाथा-बुक्क्यांनी हाणायला सुरुवात केली. विद्यार्थी माराने कोलमडून पडला तरी त्याचे मारणे थांबले नाही” अशी मुलांची तक्रार आहे. ‘हाती लागेल त्या वस्तूने ते हाणतात’ अशीही मुलांची तक्रार आहे.
या घटनांचा आशय
काय आहे या साऱ्या घटनांचा आशय?
एक म्हणजे, या शाळेच्या ‘मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्या’ला साधे कायदे माहीत नाहीत. मुलांना शारीरिक शिक्षा करण्यास पूर्णत: बंदी आहे, हे याला माहीत नसावे हे आश्चर्य आहे. आणि जर माहीत असेल, तर त्याने हे बेकायदेशीर कृत्य जाणूनबुजून केले आहे, असे म्हणता येईल. म्हणजे मुलांनी मराठी बोलण्याचा गुन्हा केल्याबद्दल शिक्षा करायची आणि याने मात्र कायदा मोडण्याचा गुन्हा करायचा!
दुसरे म्हणजे, एवढया मोठया प्रमाणावर हे शिक्षा प्रकरण घडले म्हणून याची शाळेबाहेर वाच्यता झाली. एरवी या शाळेत हे असे कायमच घडत असणार. सवयीप्रमाणे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक इंग्रजी शाळाचालकांना घाबरून मूग गिळून स्वस्थ बसत असणार. म्हणजे येथे एक अधिकारी व्यक्तीच नव्हे, तर संपूर्ण शाळासंस्थाच गुन्हेगार आहे आणि या गुन्हेगारीला (इंग्रजीच्या गुलामीपोटी) खपवून घेणारे पालकही दोषी आहेत.
तिसरी गोष्ट अशी की, अलीकडे विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतून हे शिस्तीचे मोठे अवडंबर माजवले जात आहे. शिस्त म्हणून निरर्थक आणि शिक्षण व्यवहारात अडथळा ठरणारे बूट-मोजे-टाय घालायला लावायचे. शिस्तीने (गुन्हेगारांसारखे) मुलांना हात मागे बांधून चालायला लावायचे, शिस्तीने ओळींत घट्ट बसवून ठेवायचे, शिस्तीने ”गुडमॉर्निंग सऽऽर” असे बळजबरीने म्हणायला लावायचे, असे एक ना अनेक प्रकार आढळून येतात. शाळेचे असे सैनिकीकरण करून मुलांना सहजसुंदरतेने शिकता येत नाही, हे या इंग्रजी शाळांना कोण पटवणार? पुन्हा असे की, शालेय शिक्षणात प्रत्येक संस्था स्वत:च्या मर्जीने शिस्तीचे नियम ठरवणार आणि त्याखाली विद्यार्थ्यांना पिळून काढणार! अशाच प्रकारचा सैनिकी शिस्तीचा प्रकार या शाळेतही दिसून येतो. तसे नसते, तर वर्गांवर्गांमध्ये मराठी बोलू न देण्याची शिस्तबध्द योजना आखली गेली नसती. शिस्त आणि शिक्षा या सख्ख्या बहिणी आहेत. शिस्त हवी म्हणजे शिक्षा आलीच. या दोन्ही गोष्टी विद्यार्थीविरोधी आणि त्याचबरोबर आधुनिक शिक्षणतत्त्वांच्याही विरोधी आहेत.
शिस्त व त्याला जोडून आलेली शिक्षा या दोन्ही बाबी आधुनिक शिक्षणतत्त्वांच्या विरोधी आहेत असे जे मी म्हटले आहे, ते आपण सर्वांनीच (यात संस्थाचालक, शिक्षक आणि मुख्य म्हणजे पालकवर्ग यांनी) समजावून घ्यायला हवा.
आधुनिक शिक्षणशास्त्र असे म्हणते की, वर्गशिक्षण हे विद्यार्थ्यांसाठी भयमुक्त असले पाहिजे. विद्यार्थ्यांसाठी सारे शैक्षणिक वातावरण ताणरहित असायला हवे. शिक्षण असे नसले तर काय होते?
मानवी उत्क्रांतीच्या काळात माणसाच्या मेंदूचे तीन थर विकसित झाले. त्यांची कार्ये वेगवेगळी आहेत. सर्वात खालच्या मेंदूला आपण ‘जगण्या’चा मेंदू म्हणू या. श्वासोच्छ्वास, तहान, भूक वगैरे क्रिया हा मेंदू नियंत्रित करीत असतो. त्याच्या वरचा मेंदू हा ‘भावनिक मेंदू’ म्हणून ओळखला जातो. प्रेम, राग, लोभ अशा वेगवेगळया भावनांचा तो अधिपती आहे. त्यावरचा मेंदू हा प्रामुख्याने ‘बौध्दिक मेंदू’ आहे. विचार, भाषा, कल्पना, नियोजन, विविध विषयांचे आकलन अशा, मुलांच्या शिक्षणात येणाऱ्या सर्व बौध्दिक क्रियांचा हा स्वामी मानला जातो. कुठलेही बौध्दिक काम चांगले, एकाग्रतेने होण्यासाठी भावनिकदृष्टया स्थिर असण्याची गरज असते. भावनिक मेंदू हा अनेकदा बौध्दिक मेंदूवर कुरघोडी करण्याची शक्यता कोणत्याही प्रकारच्या ताणांमुळे, भीतीमुळे, रागामुळे असते. शिकण्याचे काम हे बौध्दिक काम असेल तर ते ताणरहित, भीतिरहित आणि मुख्य म्हणजे स्वतंत्र्यतेच्या, मुक्ततेच्या मानसिक वातावरणात नीटपणे होऊ शकते. किंबहुना म्हणूनच शाळाशाळांतील वातावरण तसे असावे लागते. विद्यार्थी मानसिकदृष्टया प्रसन्न असेल तर आणि तरच शिक्षण प्रभावीपणे होऊ शकते. ज्या शाळांना, संस्थाचालकांना, शिक्षकांना हे कळत नाही, ते मुलांना उलटया पध्दतीने म्हणजे धाकदपटशाने, बळजबरी करून, शिस्त-शिक्षांचे अवडंबर माजवून शिकविण्याचा खटाटोप करतात आणि अंतिमत: ते शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसानच करीत राहतात. मला असे आढळते की, बऱ्याचदा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आढयतेने, पारंपरिक गैर अशा शिक्षण विचारांनी शिस्तीचे-शिक्षांचे स्तोम माजवतात. जेवढी शिस्त गहिरी, तेवढी शाळा चांगली असे दुर्दैवाने पालकही मानतात आणि आपली मुले नीटपणे न शिकण्यासाठी अशा शाळांकडे सुपुर्द करतात.
आधुनिक शिक्षणाला आधारभूत अशा मेंदूशास्त्राचा आपण जो विचार करीत आहोत, तो केवळ शाळांमधील वातावरणाशी संबंधित नाही, तर तो शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी व पुढे जीवनाशी घनिष्टपणे जोडलेला आहे. मुलांकडून कोणतेही बौध्दिक काम व्हायचे असेल तर त्यासाठी जे काही अवलंबिले जाईल, जी शिक्षणपध्दती वापरली जाईल, संबंधित प्रौढांची जी वागणूक असेल ती शिकण्याला आणि म्हणून शिकणाऱ्या मेंदूला पोषक अशी असावी लागते. घातक असून चालत नाही.
आपण हे लक्षात ठेवून, प्रियदर्शनी शाळेत घडलेल्या घटनेचे विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होतील हे पुन्हा एकदा जाणून घेऊ या.
1. पहिला आणि तात्कालिक परिणाम असा होईल की दिलेल्या मारामुळे केवळ तेवढाच वेळ नव्हे, तर पुढे कित्येक दिवस वर्गात त्यांचे लक्ष लागणार नाही. ज्यासाठी ही मुले शाळेत आली ते त्यांचे शिकणेच नीट होणार नाही. म्हणजे अशा जबरदस्त शिक्षेमुळे शाळेने मुलांचे शैक्षणिक नुकसान केल्याबद्दल (आणि बहुधा असे नेहमीच करीत असल्याबद्दल) शिक्षणाबाबतचे नीती-नियम-कायदे पाळत नसल्याबद्दल शाळेवरच खटला भरायला हवा आहे.
2. खुद्द विद्यार्थ्यांच्या मनावर या प्रियदर्शनी शाळेतील अघोरी शिक्षेचा फार विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मेंदूशास्त्र असे सांगते की शिक्षांमुळे, मारामुळे मेंदूच्या बौध्दिक भागातील रक्तपुरवठा घटून तो भावनिक मेंदूकडे जातो. याला शास्त्रीय भाषेत, ‘घसरण’ असे म्हणतात. रक्तपुरवठयाची अशी घसरण होऊन मुले भावनिक स्तरावर जातात. एकीकडे बौध्दिक काम बंद पडते तर दुसरीकडे तीव्र भावनिक अवस्था येऊन मुले भीतिग्रस्त होऊन भावनेने शाळेपासून-शिकण्यापासून दूर जाऊ लागतात. हा परिणाम केवळ तत्कालीन नसतो, तर तो दूरगामीही असू शकतो. ‘शिकणे म्हणजे मार’, ‘शिकणे म्हणजे शिक्षा-भीती’ अशी भावना होणे हे आयुष्यभर ‘शिकण्या’पासून परावृत्त करणारेही असू शकते.
3. जेव्हा शाळेमध्ये भीतिग्रस्त वातावरण असते तेव्हा, आणि जेव्हा सदोदित मुलांना अपमानित केले जाते तेव्हा आणखी एक परिणाम तीव्रतेने घडू शकतो. ‘रक्ताची घसरण’ आणखी होऊन ते जगण्याच्या खालच्या मेंदूकडे जाऊन काही काळ मुलांची मने भीतीने तरी ग्रस्त होतात अथवा सूडाने तरी पेटून उठतात. टोकाची स्थिती अवतरली तर भीतीने ग्रस्त होऊन क्वचित आत्महत्येपर्यंत एखादा विद्यार्थी पोहोचतो, तर एखादा विद्यार्थी सूडाने पेटून गुन्हेगारीकडे वळतो. सामान्यत: चित्र असे दिसते की, युवकांच्या गुन्हेगारीची बिजे शालेय शिक्षणातील विपरीततेत रुजतात आणि पुढे वातावरणातील संधींनी फोफावतात. प्रियदर्शनी शाळेतील शिक्षकांनी व संस्थाचालकांनी या परिणामांचा गंभीरपणे विचार करून आपल्या शाळेतील वातावरण आमूलाग्र बदलले पाहिजे. पालकांनीसुध्दा आपली मुले या शाळेतून काढून घेतली पाहिजेत. अशा मग्रूर शाळा चालण्यापेक्षा बंद पडलेल्या चांगल्या. याने समाजहित अधिक साधेल.
भाषा शिक्षण आणि मराठी भाषा
आणखी दोन मुद्दयांचा स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा. एक भाषा शिक्षणाचा आणि दोन खुद्द मराठी भाषेचा.
मुले लहान वयात भाषा चांगली आत्मसात करतात. शाळेत प्रवेश करेपर्यंत त्यांनी आत्मसात केलेली पहिली भाषा (या उदाहरणात) ही त्यांची आयुष्यभरची विचारांची, दुसरे विषय शिकण्याची आणि इतर भाषा अवगत करण्याचीही नैसर्गिक भाषा असते. ती जितकी समृध्द होईल, तितकी ही इतर शिक्षणकार्येही प्रभावी रितीने होतील. त्यामुळे प्रियदर्शनी शाळेत मराठी भाषा टाळून नव्हे, तर अधिक समृध्द करून विद्यार्थ्यांचे भाषिक भले होणार आहे. नाहीतरी या शाळेत (आणि अशा सर्वच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत) मराठी मुले प्रवेश करताना आपली मराठी भाषेची आयुधेच घेऊन येणार. अशा वेळी शहाण्या शाळा त्याचा सुयोग्य वापर करून या मुलांना इंग्रजीकडे वळवू शकतात. ही शैक्षणिक प्रक्रिया नैसर्गिकतेला धरून होईल. शिवाय यात मुलांचा दुहेरी फायदा होईल. एका केवळ इंग्रजीऐवजी इंग्रजी व मराठी अशा दोन्हीही भाषा मुलांना उत्तम येतील. प्रियदर्शनी शाळा केवळ इंग्रजीचा अट्टहास करून विद्यार्थ्यांना एकभाषिक – तेही परभाषिक करू पाहत आहे. परंतु इतकेच नाही, ही शाळा विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा ही प्रथम महत्त्वाची आणि मराठी भाषा ही दुय्यम दर्जाची असाच धडा देऊ पाहत आहे. मराठी भाषेविषयी प्रेमच वाटू नये, मराठी भाषेची, त्याकरवी मराठी संस्कृतीची नाळ तोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. बऱ्याचदा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असे भाषिक व सांस्कृतिक खच्चीकरण करू पाहत आहेत.
आणि प्रियदर्शिनी शाळेचा अधिकारी जितेंद्र सिंग हा नेमका हाच प्रयत्न करू पाहत आहे, असे त्याच्या भयभीत करणाऱ्या अन्याय्य कृतीवरून दिसून येत आहे.
ही अघोरी शिक्षेची घटना वाचनात आल्यापासून जितेंद्र सिंग या अधिकाऱ्याचा मानसिक तोल ढाळण्याच्या कृतीचाही मी विचार करतो आहे. मुलांच्या सांगण्यावरून असे दिसते की, हा माणूस मुलांना वाट्टेल तसे बडवत बसला होता. त्याचा संयम पार सुटला होता. असा संयम सुटण्याचा प्रसंग कशामुळे उद्भवला? वास्तविक मुलांचे वागणे त्याच्या परिचयाचे होतेच. मुलांना मराठी बोलू न देण्यासाठी त्याने वर्गातून तशी कायमची व्यवस्थाही करून ठेवलेली होती. मग तोल गेला तो मुलांवरच्या रागामुळे, की मराठी भाषेवरील रागामुळे?
मला दुसरी शक्यता अधिक वाटते आहे. एरवी मुलांनी इंग्रजी बोलावे यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी मराठी बोलू नये यासाठी वर्गातील व्यवस्था उभी करून मुलांवर बळजबरीने करण्याचे कारण नव्हते.
जर महाराष्ट्रातील इंग्रजी शाळा मराठीचा आकस सांभाळणार आणि वाढवणार असतील, तर तो शासनाने आणि राजकीय पक्षांनी दखल घ्यावी असा प्रश्न आहे. मराठी भाषकांनी चिंता करावी, चिंतन करावे असा हा प्रश्न आहे.

News Paper Cuttings





























शिक्षण झाले महाग

केंद सरकारने जो शिकेल तो टिकेल असे ब्रीदवाक्य आणि ध्येय ठेवून काही वर्षांपूर्वी सर्व शिक्षण अभियान म्हणजेच सर्वांसाठी शिक्षण सक्तीचे करण्याचे पिल्लू सोडले आहे. पण आजकाल बालवाडीत प्रवेश घेण्यासाठी मोठय़ा शहरांमध्ये 50,000 ते सव्वा लाख, दीड लाखाची देणगी विविध स्वरूपात द्यावी लागते. असे ‘नमनालाच घडाभर तेल’ घालावे लागत असल्याने मुलांच्या शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी कमीत कमी 15 ते 20 लाखांची व्यवस्था करावी लागणार यात शंकाच नाही. पण मुलांचे हे महाग झालेले शिक्षण ‘मुले ही देवाघरची फुले’ समजून ऐपत नसताना त्याना जन्माला घालणाऱयांसाठी एक चांगला धडा बनला आहे.
आता चीनप्रमाणे एक कुटुंब एक मूल सारखा कायदा न करताही अलीकडचे शिक्षण परवडेनासे झाल्याने आता ‘हम दो हमारे दो’ न म्हणता पालकवर्ग  आता ‘हम दो हमारा एक’ म्हणण्याच्या निष्कर्षाप्रत येऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे सरकारला आणीबाणीतील मनमानीपणे राबविण्यात आलेला कुटुंब कल्याणाचा कटू कार्यक्रम लोकसंख्येचा वाढत चाललेला अवाढव्य पसारा आवरण्यासाठी पुन्हा राबविण्याची गरजच आता पडणार नाही. ही सरकारच्या दृष्टीने ‘सुंठेवाचून खोकला गेला’ अशी बाब होणार आहे. त्यामुळे सरकारला ‘जय महागडे शिक्षण’ म्हणायला हरकत नाही.
 पूर्वीची दांपत्ये मुल झाल्यानंतर दोन-अडीच वर्षांनी त्याच्या शिक्षणाचा विचार करत. आता मूल जन्माला येण्यापूर्वीच त्याच्या शिक्षणाची तरतूद करावी लागत आहे. मुलीच्या लग्नाच्या खर्चाची जमवाजमव करावी तशी शिक्षणासाठी आईवडील पैशाची जमवाजमव करू लागले आहेत. अपत्य जर स्त्राr जातीचे असेल तर मग शालेय शिक्षण अधिक लग्नाचा खर्च असा डबल पैसा जमवा जमवीचा मामला असतो. त्यामुळे बिचाऱयांची अवस्था पिढय़ा न् पिढय़ा सावकार, जमीनदाराचे कर्ज फेडणाऱया बळीराजा म्हणजेच शेतकऱयासारखी होते.
दोन-तीन दशकांपूर्वी एखाद्या लाखातच चार-पाच मुलांचे शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षण व्हायचे.आता हाच खर्च एका मुलाच्या बालवाडी प्रवेशासाठी करावा लागत असल्याने देशातील प्रत्येक नागरिकाला साक्षर बनविण्याचे स्वप्न हे दिवास्वप्नच वाटू लागले आहे.
मुंबापुरीसारख्या महानगरातील पालकवर्ग तर खाजगीत एकमेकांशी शालेय प्रवेशाविषयी चर्चा करताना तुम्हाला किती, फक्त 99,000 रुपये द्यावे लागले आमच्या मुलाला सव्वालाख रुपये द्यावे लागले तुम्हाला फारच स्वस्त पडले असे सहज बोलतात. त्यांच्यासाठी ती देखील स्वस्ताईच असते. सर्वसामान्याना ते मिळविण्यासाठी उभी हयात खर्ची घालवावी लागते.
या संदर्भात एसोचॅमने देशातील अनेक महानगरात 1,600 पालकांचे सर्वेक्षण केले असता मुलांच्या शिक्षणासाठी चाळीस-पन्नास टक्के मिळकत खर्चावी लागत असल्याने तो खर्च करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालल्याचा सूर ऐकायला मिळाला.

Tuesday, May 19, 2015

बदलाचा स्वीकार गरजेचा

सध्या मराठी शाळांच्या मान्यतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यासंदर्भात धरणे आंदोलन सुरू आहे. मराठी शाळा अडचणीत येण्यामागे शासनाच्या उदासिनतेचा भाग आहेच पण सर्वात महत्त्वाची आहे पालकांची मानसिकता. मुलाला इंग्रजी माध्यमामध्येच शिकवावे असा बहुतांश पालकांचा अट्टाहास आहे. ही मानसिकता बदलण्याबरोबरच मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये सेमी इंग्रजीचा विषय सुरू करणे हाच उत्तम उपाय ठरणार आहे.
दर वर्षी शालेय प्रवेशाची लगबग सुरू झाली की मराठी शाळांच्या मान्यतेचा मुद्दा ऐरणीवर येत असतो. याचे कारण अलीकडे मराठी शाळांना मान्यता देण्याबाबत शासनच उदासिन असल्याचे वेळोवेळी प्रतित होत आहे. मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची घटती संख्या हे त्यामागील कारण सांगितले जाते. अर्थात त्यात वावगे काही नाही, ती वस्तुस्थिती कोणीही मान्य करेल. पण केवळ विद्यार्थी संख्या कमी म्हणून मराठी शाळाच बंद करण्याचे धोरण कितपत योग्य ठरते असा प्रश्न पडतो. या पार्श्वभूमीवर सध्या पुणे येथील शिक्षण संचालनालय कार्यालयासमोर मराठी शाळांच्या मान्यतेसाठी आंदोलन सुरू आहे. पण अद्याप या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे आता जिल्हा पातळीवर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा `शिक्षण हक्क समन्वय’ समितीने दिला आहे. एकूण मराठी शाळांच्या मान्यतेच्या प्रश्नावर राज्यातील वातावरण चांगलेच तापत आहे. महाराष्ट्रासारख्या मराठी भाषेच्या मायभूमीत मराठी शाळांची संख्या दयनीय होणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब म्हणावी लागेल. वास्तविक पाहता या परिस्थितीला पालकच जबाबदार आहेत. कारण अलीकडे आपल्या मुलांना मराठी शाळेत पाठवायचे नाही असा बहुतांश पालकांचा अट्टाहास असतो. त्यामुळे मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या झपाटय़ाने घटत चालली आहे.
सध्याच्या जमाना तीव्र स्पर्धेचा आणि जागतिकीकरणाचा आहे. या परिस्थितीत आपला मुलगा कितपत टिकाव धरेल या विषयी बहुतांश पालक साशंक आहेत. त्याला इंग्रजी माध्यमाच्या दर्जेदार शिक्षणसंस्थांमधून शिक्षण दिल्यास भवितव्य उज्ज्वल राहील असा या पालकांचा पक्का समज आहे. त्यामुळे ते भरमाठ शुल्क भरून मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी पाठवतात. पालकांचा हा ओढा मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या अस्तित्त्वावरच घाला घालणारा ठरत आहे. या संदर्भात वेळोवेळी चर्चा होते, मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या वाढावी अशी तळमळ व्यक्त केली जाते. पण हे प्रयत्न तेवढय़ापुरतेच मर्यादित राहतात. त्यातून मराठी शाळांना पाहिजे तसा आधार मिळत नाही. ही झाली एक बाजू. दुसरीकडे शासनही विद्यार्थी संख्या कमी असणार्या मराठी शाळा बंद करण्याबाबत पावले उचलत आहे. यात अशा शाळांवर होणार्या शासनाच्या खर्चाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. अगोदरच शासनावर अन्य खर्चाचा मोठा भार आहे. ते खर्च भागवताना नाकी नऊ येत आहेत. मग अपुर्या विद्यार्थी संख्येच्या शाळांवर वेतन किंवा अन्य बाबींसाठी मोठा खर्च कशाला करायचा असा प्रश्न शासनासमोर निर्माण होणे साहजिक आहे. अनुदानित मराठी शाळांची अवस्था दयनीय असेल तर अनुदान बंद केल्यावर काय परिस्थिती निर्माण होईल याचा विचारच केलेला बरा.
या पार्श्वभूमीवर राज्यात मराठी माध्यमांच्या शंभरहून अधिक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाते. पण या शाळांना शासनाची मान्यता नाही. परिणामी, शासनाच्या धोरणानुसार मान्यता नसलेल्या या शाळा अनधिकृत ठरत आहेत. त्यामुळे या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. असे होऊ नये यासाठी शिक्षण हक्क समितीने धरणे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. वास्तविक राज्यात मराठी शाळांचे अस्तित्त्व कायम रहावे यासाठी शासनाने प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर या शाळांकडे मुलांचा ओढा कसा वाढेल याचाही विचार गरजेचा ठरतो. त्यादृष्टीने शासनाने `वाडय़ा-वस्त्यांवर शाळा’, `मध्यान्ह भोजन योजना’ यासारखे काही उपक्रम राबवले. पण त्यांनाही भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागले. शिवाय असे उपक्रम राबवण्याबाबतही उदासिनता दिसून आली. परिणामी, त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून आले नाहीत. साहजिकच मराठी शाळांची परिस्थिती सुधारली नाही. अशा परिस्थितीत सामाजिक पातळीवरील प्रयत्न अधिक महत्त्वाचे ठरतात. शिवाय मराठी शाळांबाबतच्या धोरणातही काही बदल अपेक्षित आहेत. उदाहरणार्थ मराठी शाळांनी सेमी इंग्रजी हा विषय शिकवण्यास सुरूवात करावी. त्यामुळे मराठी शाळांमध्येही इंग्रजी शिकवले जात असल्याचे पालकांच्या लक्षात येईल. त्यातून केवळ इंग्रजीच्या अट्टाहासापोटी खासगी संस्थेकडे धाव घेणारे पालक पाल्याला मराठी माध्यमाच्या शाळेत पाठवण्याचा आवर्जून प्रयत्न करतील. या शिवाय मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी उत्तम शिकवणारे शिक्षक नेमण्यावरही भर दिला जायला हवा. मराठी शाळांचे अस्तित्त्व कायम राखण्याचा हाच एक उत्तम उपाय आहे.
या पुढील काळात मराठी शाळा शासनाच्या पांगुळगाडय़ावर चालू शकणार नाहीत हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे  शिक्षणक्षेत्रातील सध्याच्या स्पर्धेत कसा टिकाव धरता येईल याचा या शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी, संचालकांनी आणि कर्मचार्यांनी आवर्जून विचार करायला हवा. त्या दृष्टीने तळमळीने प्रयत्न करायला हवेत. केवळ भव्य-दिव्य इमारत, अद्ययावत साधने यापेक्षाही शाळेत किती दर्जदार शिक्षण दिले जाते याला महत्त्व आहे. त्यामुळे चांगली इमारत नाही, अद्ययावत साधने नाहीत अशी ओरड करण्यापेक्षा आहे त्या परिस्थितीत दर्जेदार शिक्षण कसे देता येईल याचा विचार गरजेचा ठरतो. शेवटी प्रत्येक क्षेत्रात तेजी-मंदी असतेच. सध्या शिक्षणक्षेत्रात मराठी शाळा अशाच मंदीच्या कालखंडातून जात आहेत. शेवटी सध्याच्या बाजारू अर्थव्यवस्थेत ग्राहकांनी कोठे जावे या संदर्भात बंधने घालता येत नाहीत. पण त्यांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न अवश्य करता येतात. आज अशाच प्रयत्नांची गरज आहे. मराठी शाळांकडे पालकांचा ओढा पुन्हा वाढल्यास शासनाला आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागेल हे नक्की.
मराठी शाळांच्या अस्तित्त्वावरच घाला ः डॉ. कुमार सप्तर्षी
राज्यातील अडचणीत असलेल्या शाळा सुरू ठेवण्यासाठी शासनाकडे पाच हजार रूपये शुल्क भरून काही प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. असे असतानाही या शाळांचा समावेश विनामान्यता शाळांच्या यादीत करण्यात आला. शासन दर वर्षी शाळाप्रवेशाच्या सुरूवातीला अशी यादी वर्तमानपत्रातून प्रसिध्दीला देत असते. तशी ती यावेळीही देण्यात आली. पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी मान्यता देण्याचा प्रस्ताव अपेक्षित शुल्कासह पाठवूनसुध्दा यादीमध्ये नाव आलेल्या मराठी शाळांच्या व्यवस्थापनांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. या भावना सरकारपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी `शिक्षण हक्क समन्वय समिती’च्या वतीने धरणे आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले. यापूर्वी या समितीने मराठी शाळांच्या परवानगीबाबत सरकारने अनुकूल धोरण स्वीकारावे यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करण्यात आले होते. त्यात अनेक मराठी शाळांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. या आंदोलनादरम्यान तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनीही मान्यता नसलेल्या मराठी शाळांना लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर वर्षभरात कोणत्याच हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे. वास्तविक मराठी अभ्यास केंद्राने राज्यातील मान्यता देण्याजोग्या 88 शाळांची यादी तयार केली आहे. सुरूवातीला या शाळांना तरी मान्यता दिली जाणे गरजेचे आहे. पण याचाही विचार शासनाकडून केला जात नाही. मराठी शाळांबाबतची शासनाची ही भूमिका चुकीची आणि निषेधार्ह आहे.
प्र. चिं. शेजवलकर
http://navshakti.co.in/editorial/prasangik/77669/

इंग्रजी शाळांची गुणवत्ता

इंग्रजी शाळा किती गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतात ही 'झाकली मूठ' आहे आणि म्हणूनच पालकांना ती 'सव्वालाखाची' वाटते. मी अनेकदा उच्चभ्रू समाजातील मुलांसाठी चालवल्या जाणार्‍या IGCSC , IB , ICSC वगैरे बोर्डांशी संलग्न शाळांतील शिक्षकांसाठी कार्यशाळा घेतो. या शाळांची बालवाडीची फी च मुळी वर्षाला 75000/- ते 100000/- रुपयांच्या घरात असते. या कार्यशाळांतील माझा अनुभव असा की ज्या अडचणी जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षकांना जाणवतात अगदी त्याच अडचणी या ही शिक्षकांना आहेत. अभ्यास अभ्यासक्रमातील वा शिक्षण शास्त्रातील अनेक संकल्पनांमध्ये त्यांनाही अडचणी आहेतच.  संकल्पनांवर काम न करता केवळ पाठंतर व सराव यावर भर असतो त्यामुळे त्यातून जेवढे शिकणे शक्य आहे तेवढे मुलांना येते. खर्‍या अर्थाने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हणजे काय हे पालकांना माहिती नसल्यामुळे पालकही या शाळांतील शिक्षणाला चांगले शिक्षण म्हणतात त्यामुळे पालकांचे शिक्षण हा भाग फारच महत्त्वाचा आहे  
नीलेश 

about english medium and schools in the villages


छडी लागे..., आता नाही

vasudeo kulkarni
Tuesday, August 05, 2014 AT 10:58 AM (IST)

छडी लागे छम छम
विद्या येई घम घम।

असा 40-50 वर्षांपूर्वीच्या पालकांचा समज होता. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत, अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांना चोपून काढणारा मारकुटा मास्तर गावातही लोकप्रिय असे. विद्यार्थ्याने आपल्याला शाळेत गुरुजींनी-सरांनी मारल्याची तक्रारही, पालक ऐकून घेत नसत.गुरुजींनी तुला छडीने मारले, ते तू अभ्यास केला नसशील, यासाठीच! गुरुजी काही तुझे वैरी नाहीत, असे सांगत अशी तक्रार करणाऱ्या पोरालाच पुन्हा चोपून काढत. तो काळ आता राहिला नाही. शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या वयाचा, मानसिकतेचा विचार सुरू झाला. विद्यार्थ्यांना मारणे, छडी वापरणे, हे योग्य नसल्याचा निर्वाळा  शिक्षण तज्ञांनी दिला. परिणामी काही वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांवर दहशत निर्माण करणारी छडी शाळेतून हद्दपार झाली. अभ्यास केला नाही, दंगा केला यासाठी अंगठे धरणे, तासनतास उभे राहणे, या शिक्षाही द्यायचे धाडस शिक्षक वर्ग करत नाही. बालकांच्या कोवळ्या मनाचा विचार करूनच शिक्षकांनी त्यांना समजावून सांगायला हवे, असे शिक्षण मानसशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. बहुतांश प्राथमिक शाळा-माध्यमिक विद्यालयातले शिक्षक विद्यार्थ्यांना चोपायचे-शिक्षा करायचे धाडस करतच नाहीत. एखाद्या शिक्षकाने अशी शिक्षा केलीच, तर त्याचे पालक शाळेत धावत येतात. शिक्षकांना आणि मुख्याध्यापकांना धमक्या देतात. आपल्या मुलाला मारणाऱ्या शिक्षकाला मारझोड केल्याच्या काही घटनाही महाराष्ट्रासह देशभरातल्या शाळात घडलेल्या आहेत. शाळेत  मुलांना बदडू नये, चोप देऊ नये, मारहाण करू नये, असे नियम असले, तरीही काही मग्रूर आणि उर्मट शिक्षक मात्र त्याचे पालन करत नसल्याच्या घटना अलीकडेच घडल्या. त्याचे पडसाद गेल्याच आठवड्यात लोकसभेतही उमटले. कोलकत्त्यात शिकवणी घेणाऱ्या एका महिलेने, तीन वर्षाच्या बालकाला पलंगावर आपटल्याची, त्याच्या पोटात लाथा घातल्याची घटना घडली तर पुण्यातल्या एका इंग्रजी शाळेच्या मग्रूर मुख्याधिकाऱ्याने, शाळेत मराठीत बोलल्याबद्दल 35 मुलांना बेदम चोपल्याची शिक्षा केल्याची घटना उजेडात आली. संतप्त पालकांनी या शाळेवर मोर्चेही नेल्यावरच, पोलिसांनी या क्रूर अधिकाऱ्यावर कारवाई केली. बंगळुरूच्या एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत सहा वर्षाच्या बालिकेवर, शाळेतल्याच दोन क्रीडा शिक्षकांनी बलात्कार केल्याच्या भयंकर घटनेचे पडसाद कर्नाटक राज्यातही उमटले. याच घटनांचा उल्लेख करत, काही खासदारांनी सरकारला धारेवर धरले होते. या विषयावरच्या चर्चेला उत्तर देताना, केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याणमंत्री मेनका गांधी, यांनी केंद्र सरकार लवकरच शालेय हिंसाचाराला प्रतिबंध करणारा नवा कायदा अंमलात आणणार असल्याचे सांगितले आहे. या नव्या कायद्याचे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यावर, त्याची अंमलबजावणी सुरू होताच, मुलांना चोपणाऱ्या शिक्षक आणि पालकांना थेट तुरुंगात-खडी फोडायच्या शिक्षेला जावे लागेल. बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा हा कायदा आणायची वेळ केंद्र सरकारवर आली, ती बालकांवरच्या हिंसाचाराच्या घटनात वाढ झाल्यामुळेच!   
तीन वर्षांचा तुरुंगवास

गेल्या काही वर्षात बालकांच्या वयाचा आणि मानसिकतेचा  कसलाही विचार न करता, दोन वर्षे वयाच्या बाळांनाही सक्तीने बालवाडीत आणि तेही इंग्रजी माध्यमांच्या बालवाडीत कोंबायचे स्तोम पालकात वाढले आहे. बालवाडीपासूनच आपल्या मुलाला-मुलीला इंग्रजी शिक्षण मिळायलाच हवे, असा पालकांचा अट्टाहास असल्यानेच, ग्रामीण भागापर्यंत इंग्रजी माध्यमांच्या प्राथमिक-माध्यमिक शाळांचे पेव फुटले. या शाळातल्या कडक शिस्तीचे, गणवेशाचे आणि शिक्षणाशी काहीही संबंध नसलेल्या तथाकथित उपक्रमांचाही बोलबाला सुरू झाला. आधुनिक जगातली आव्हाने स्वीकारायची शक्ती मुलात फक्त इंग्रजीतच शिकल्यानेच येते, अशा भ्रमात असलेल्या पालकांच्या रांगा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळाकडे लागल्यामुळेच सरकारी आणि अनुदानित मराठी शाळातल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. अत्यंत वक्तशीरपणा, शाळेत रांगेने बसणे, दंगा न करणे, गृहपाठ वेळेवर करणे, अशा कडक शिस्तीची अंमलबजावणी करणे म्हणजे दर्जेदार शिक्षण देणे, अशी या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा चालकांची समजूत झाली आहे. या कडक शिस्तीपोटीच पाच-सहा वर्षे वयाच्या बालकांना शिक्षा द्यायच्या, त्यांची मानहानी करायच्या प्रकारात वाढ झाल्यामुळेच, केंद्र सरकारला अशा घटनांची गंभीर दखल घ्यावी लागली. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळात शिकणाऱ्या पाच-सहा वर्षे वयाच्या मुलांनाही खाजगी शिकवणी लावायचे स्तोमही अलीकडे वाढले आहे. अभ्यास करीत नाही, यासाठी पालकही बालकांना चोपून काढतात. त्यांच्यावर अभ्यासासाठी दहशत निर्माण करतात, असेही आढळल्यामुळेच या नव्या कायद्यात बालकांवर अत्याचार करणाऱ्या पालकांनाही तुरुंगाची हवा दाखवायची तरतूद केली जाईल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बालकल्याण आणि न्याय, या 2000 मध्ये अंमलात आलेल्या कायद्यात सरकार आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणणार आहे. बालकांच्या अधिकारांचाही या नव्या कायद्यात समावेश असेल आणि त्यासाठी बाल कल्याणच्या, अधिकाराच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचाही सरकार गंभीरपणे विचार करणार आहे. नव्या कायद्यातल्या सुधारित तरतुदीनुसार मुलांना चोप, शिव्या देणाऱ्या शिक्षक आणि पालकांना हा दहशतवाद महागात पडेल. त्याची फार मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागेल. मुलांचा मानसिक छळ करणे हाही गुन्हा ठरेल. मुलांना शिवीगाळ-मारहाण करणाऱ्या शिक्षक आणि पालकांना पहिल्यावेळी या गुन्ह्यासाठी सहा महिन्याचा तुरुंगवास आणि दंड, अशी तरतूद असेल. हाच गुन्हा करणाऱ्या शिक्षक आणि पालकांना दुसऱ्यांदा मात्र तीन ते पाच वर्षांची शिक्षा आणि जबर दंड ठोठवायचा अधिकार न्यायालयांना असेल. या कडक शिक्षेची अंमलबजावणी देशभर केली जाईल आणि  तसे आदेश राज्य सरकारांना दिले जातील, अशी ग्वाही मेनका गांधी यांनी संसदेत दिली असल्याने, लवकरच हा सुधारित कायदा अंमलात येईल, अशी अपेक्षा आहे. "मुले ही देवाघरची फुले', असे म्हणायचे आणि याच कोवळ्या कळ्यांना मारहाण करायची, हा राक्षसीपणाचा कळस झाला. अद्यापही काही पालक सर्रास आपल्या मुलांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करतात. शाळेत चांगले गुण मिळवले नाहीत, यासाठी त्यांची मानहानी होईल, अशी भाषा वापरतात. या साऱ्यावरच आता कायदेशीरपणे बंदी येईल. याशिवाय महाविद्यालयीन क्षेत्रात रॅगिंग करणाऱ्यांनाही तीन वर्षांची कडक शिक्षेची तरतूद या विधेयकात असेल. भारतात असा कायदा केंद्र सरकारला करायची वेळ यावी, ही सामाजिक शरमेची बाब होय!

http://www.dainikaikya.com/20140805/5379795848029657905.htm

इंग्रजी भाषेचा/माध्यमाचा आग्रह करू नका ...

दुबईतील TEDx मध्ये, अनुभवी इंग्रजी शिक्षिका पेट्रीशिआ रायन हा जिज्ञासा निर्माण करणारा प्रश्न विचारतायत: जगाच्या इंग्रजी भाषेवर असणाऱ्या अतिप्रभावामुळे इतर भाषांमध्ये व्यक्त होणाऱ्या कल्पनांकडे दुर्लक्ष होत आहे काय? (उदा: जर आइनस्टाइनला टोफेल परीक्षा पास व्हावी लागली असती तर?) हा इतर भाषांमध्येही कल्पना मांडू द्याव्यात असा आधार देणारा संवाद आहे.

http://www.ted.com/talks/patricia_ryan_ideas_in_all_languages_not_just_english?language=mr

माध्यम बदलणारे इच्छुक विद्यार्थी मार्गदर्शनाअभावी दुर्लक्षित

मुंबई, दि. 10 (प्रतिनिधी) : ‘मुलाला शिक्षण इंग्रजीतूनच द्यायचे’ या दुराभिमानाने पाल्याचा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेतला जातो. मात्र शिक्षणाच्या पहिल्या दुसर्‍या वर्षादरम्यान पाल्याच्या आणि पालकाच्या बौध्दीक कसरतीनंतर ज्ञान मिळवण्यास मातृभाषाच योग्य असल्याचा साक्षात्कार झाल्यावर माध्यम बदलण्याचे प्रयत्न पालकांकडून केले जातात. सायन येथील शिव शिक्षण संस्थेच्या शाळेत माध्यम बदलाचे तेरा प्रवेश देण्यात आल्याचे समोर आले. मात्र अशा माध्यम बदलणाऱया इच्छूक विद्यार्थी मार्गदर्शनाअभावी दुर्लक्षित राहत असल्याचेही या निमित्ताने समोर आले.
सध्या शाळांना उन्हाळी सुट्या सुरू असल्या तरीही शाळांमधील नवीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी पहिली पासूनचे प्रवेश प्रक्रिया सूरू आहेत. मातृभाषेतून शिक्षणासाठी मराठी शाळांकडे पालकांचा ओढा असून देखील खोट्या दुराभिमानानाने इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला जातो. मात्र कालांतराने चूक लक्षात येत असते. जागतिक ज्ञानभाषा इंग्रजी असल्याचे सांगत इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला जातो आणि ज्ञान आकलनाची पहिली पायरी चुकते. मुंबई आणि उपनगरांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे फॅड वाढीस लागल्यापासून मराठी शाळा बंद होत चालल्या आहेत. मुंबई शहर जिह्यात 2004 साली 450 मराठी शाळा होत्या. आज मराठी शाळांची संख्या निव्वळ 87 वर येऊन ठेपली आहे. दादर, विलेपार्ले, मुलुंड असा मराठी वस्त्यांच्या परिसरात काही खासगी मराठी शाळा तग धरून आहेत. राज्य शिक्षण विभागाचे जिल्हा परिषदांच्या मराठी शाळांकडे अधिक लक्ष असल्याने मुंबई सारख्या शहरातील मराठी माध्यमांच्या शाळांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. सायन येथील शिव शिक्षण संस्थेच्या डी. एस. हायस्कूलमध्ये नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठी माध्यमात 300 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. तर माध्यम बदलासाठी विचारणा होत असते, यावर्षी 13 विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून मराठी माध्यमामध्ये प्रवेशासाठी विचारण्यात आले असल्याचे संस्थेच्या राजेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. इंग्रजी माध्यमात प्रवेश घेतल्यानंतर वर्षभरातच इंग्रजी जमत नाही, किंवा आमच्याही आकलनाबाहेर आहे अशा तक्रारी करत पालक माध्यम बदलाचे प्रयत्न करत असल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र माध्यम बदलासाठी इच्छुक पालकांची आणि विद्यार्थ्यांचीही संख्या मोठ्या प्रमाणात असू शकते. याबाबत शिक्षण विभागाकडून गोंधळलेल्या विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन केल्यास मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचा अधिकारही त्यांना मिळेल असे सांगण्यात आले.
http://goo.gl/eF34Qr

मराठीचे मारेकरी कोण?

पुण्या-मुंबईत कोणतीही दोन माणसं एकत्र भेटली, की गप्पांमध्ये त्यांचं एका विषयावर एकमत असतं. इंग्रजी-हिंदीचं आक्रमण पाहता मराठी भाषेचं काही खरं नाही, असं त्यांना वाटत असतं. मराठी भाषा टिकेल का असा प्रश्न त्यांच्या मनात उमटत असतो आणि मराठीचा ह्रास होणार याविषयी खात्री असते.
आपली भाषा धोक्यात आहे या जाणीवेने असे लोक अस्वस्थ होतात नि मराठी वाचवायच्या मागे लागतात. इंग्रजी-हिंदी या भाषांमुळे मराठीची पीछेहाट होते आहे, असं अनेकांना वाटत असल्यामुळे एकमेकांशी नि परभाषिकांशी मराठीत बोलून किंवा दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावून मराठी टिकेल असं त्यांना वाटून जातं.
अशा प्रयत्नांनी मराठी टिकेल का? मुळात मराठीच्या अस्तित्त्वाचा यक्षप्रश्न तयार झाला आहे का? झाला असल्यास कसा, का आणि कुणामुळे? मराठीच्या दुरवस्थेला जबाबदार कोण? मराठीचा उत्कर्ष करायचा नि नव्या जगाच्या नव्या व्यवस्थेत तिला मानाने पुढे न्यायचं तर काय करावं लागेल?
-सुहास कुलकर्णी
अंकः मार्च २००६
पुण्याची हवा गेले काही दिवस बदलली आहे. ट्रॅफिक जॅम, चिंचोळे रस्ते, रिक्षावाल्यांची अरेरावी, पीएमटीची अवस्था, फ्लॅटस्च्या वाढत्या किमती, महागडं होत चाललेलं शिक्षण, राजकारणातला भंपकपणा, क्रिकेटमधलं फिक्सिंग असे सर्व विषय पुण्याच्या हवेतून गायब झाले आहेत. सध्या ज्याच्यात्याच्या तोंडी ‘मराठी पाट्यां’चा विषय आहे. मराठी पाट्यांवर सर्वत्र एवढी चर्चा आहे की, त्यातून पुणेकरांना मराठी भाषेच्या भवितव्याची किती चिंता आहे हे कळावं. या चिंतेपुढं रोजच्या जगण्यातले अनेक प्रश्न सार्वजनिक चर्चेतून पुरते लुप्त झाले आहेत. मराठी भाषा कशी टिकेल या विषयानं पुण्यात चांगलीच उचल खाल्ली आहे. तसं पाहता हा विषय मराठी पुणेकरांच्या अगदी ‘जिव्हा’ळ्याचा आणि सार्वकालिक चिंतेचा व चिंतनाचा आहेच. त्यातच महाराष्ट्र शासनाच्या कुठल्याशा विभागाने दुकानांच्या पाट्या देवनागरीत असण्याबद्दलचा कायदा अमलात आणायचा निर्णय केल्यामुळे पुणेकरांची चिंता आणि चिंतन आणखीनच उफाळून आलं आहे.

दुकानांच्या पाट्या देवनागरीत असाव्यात या कायद्याच्या कलमाला निश्चित असा हेतू आहे. व्यवहारात त्याचा उपयोगही आहे. महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे आणि स्थानिक लोकांची भाषाही मराठीच आहे, त्यामुळे एकूणच व्यवहार मराठीत व्हायला हवेत, अशी भूमिका निश्चितच अनैसर्गिक नाही. त्यामुळे दुकानांच्या पाट्याही देवनागरीत (मराठीत) असाव्यात, असं म्हणणं तार्किकदृष्ट्या योग्यच आहे. जेमतेम अक्षरओळख असणा-या माणसाला मराठी वाचणं शक्य असल्यानं या कायद्याची अंमलबजावणी झाली याला सार्यांचाच पाठिंबा असणं, हेही स्वाभाविकच. आजपर्यंत हा कायदा का अमलात आणला नाही, हा प्रश्न विचारायचं विसरून जावं, इतका हा पाठिंबा उत्स्फुर्त आहे. परंतु या उत्स्फुर्त पाठिंब्यामुळे मराठी पाट्या लावण्याच्या घटनेकडे जरा जास्तच आशेनं पाहिलं जाताना दिसत आहे. गोची इथं आहे.
मराठीतून पाट्या लावल्यामुळे काय काय घडेल? मराठी पाट्यांमुळे पुणं अजूनही ‘मराठी शहर’ आहे, ही गोष्ट ठसण्यात निश्चितच यश येईल. ‘मराठी व्यावसायिकांनी फॅशन आणि प्रतिष्ठेच्या आहारी जाऊन इंग्रजीचा वापर टाळावा, ‘असा इशारा जसा या घडामोडीमुळे दिला जाणार आहे, तसंच परप्रांतीय आणि परदेशीय व्यावसायिकांना ‘इथं मराठीला अव्हेरून वाटचाल करता येणार नाही’ अशी समज दिली जाणार आहे. याशिवाय एका कायद्याचं पालन होईल ही आणखी एक चांगली गोष्ट त्यातून घडणार आहे. परंतु या पलीकडे त्यातून फार व्यापक हिताचं काही घडणार आहे, असं जर कुणाला वाटत असेल तर तो निव्वळ भ्रम ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मराठी पाट्या झळकल्यामुळे मराठी भाषा टिकेल, तिला योग्य असा मान मिळेल, इतरांवर मराठीचा वचक तयार होईल, मराठीभाषिकांनाही तिच्याविषयी प्रेम निर्माण होईल, स्वभाषा-स्वसंस्कृती-स्वधर्म-स्वदेश वगैरेंबाबत अभिमान निर्माण होईल, आणि एवढं सारं घडलं की मग आणखी काय हवं, असे नाना तर्हेचे विचार पुणेकरांच्या मनामनात घोळत आहेत नि पानापानात उतरवले जात आहेत.
हा सारा आशावाद पार्श्वभूमीवर ठेवून पाहिलं तर असं लक्षात येतं, की पुणेकरांनाच नव्हे तर, एकूणच पांढरपेशा मराठी लोकांना मराठीविषयी अधिक चिंता वाटत असते. त्यामुळे काहीतरी करून मनातली ही चिंता कमी होईल का, किंवा दूर होईल का, यासाठी त्यांची शोधाशोध चालू असते. साहित्य संमेलन-नाट्यसंमेलन-विविध सार्वजनिक कार्यक्रम यांच्या व्यासपीठांवर हे शोधकार्य चालल्याचं नेहमी दिसतं. कधीकधी तर संमेलनं भरत आहेत, मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात भावगीतं-लावणी-चारोळ्या म्हटल्या जात आहेत, असं चित्रं दिसलं तरी या मंडळींना अगदी भरतं येतं. हल्लीच सात-आठ मराठी चित्रपट मल्टिप्लेक्सवर झळकले तर अटकेपार झेंडे ङ्गडकल्याचा अनेकांना भास झाला. तसंच अमराठी विद्यार्थी-कारागीर-व्यावसायिक यांच्या विरोधात कुणी आवाज चढवला, की मराठी माणसांमध्ये अजून स्फुल्लिंग टिकून आहे, असं या मंडळींना वाटतं आणि त्यांच्यात विजयश्री संचारते. माणसांनी एकदा अशारीतीने स्वयंसंमोहित करून घेतलं, की मराठीच्या भवितव्याविषयीची चिंता थोड्या काळासाठी का होईना मनाआड होते. मराठी पाट्यांच्या अनुषंगाने असंच काहीसं होत आहे. रस्तोरस्ती मराठी पाट्या दिसू लागल्यामुळे मराठी मन मोहरू लागलं आहे. मराठी अहंकार सुखावू लागला आहे आणि मराठी वाचेल अशी आशा वाटू लागली आहे.
‘आपल्याकडे इंग्रजीचा सोस फार आहे, तो दूर करून मराठीत बोलायला हवं’, ‘नुसतं बोलून भागणार नाही इंग्रजी शब्दांचा वापर न करता बोलायला हवं’, ‘शुद्ध शाकाहारी मराठी बोलायला-लिहायला हवं’; या आणि अशा काही बाबी प्रत्यक्षात आणल्या की मायमराठीच्या आपल्यावरील उपकारांची परतफेड करता येईल, असं अनेकांना वाटत असतं. प्रत्यक्षात सार्वजनिक जीवनात आपला अनुभव असा असतो, की ज्यानं इंग्रजी भाषेशी दोस्ती केली, ज्यानं आयटी सारख्या नव्या तंत्रज्ञानाशी स्वत:ला जोडून घेतलं, ज्यानं भारतापेक्षा परदेशात (काही काळ का होईना) जाणं पसंत केलं त्यानं स्वतःची भरपूर भौतिक प्रगती करून घेतलेली दिसते. व्यवहारात या लोकांकडे ‘यशस्वी’ माणसं म्हणूनही पाहिलं जात असतं. आपण आणि आपल्या मुलाबाळांनी या लोकांच्याच पावलावर पाऊल टाकून ‘यशस्वी’ व्हावं, असंही बहुतेकांना वाटत असतं. त्यामुळे एकीकडे ‘मराठीची अस्मिता’ आणि दुसरीकडे ‘इंग्रजीचे फायदे’ अशा कात्रीत लोक अडकताना दिसतात. इंग्रजीचे फायदे तर सोडवत नसतात आणि मराठीची अस्मिता तर प्रामाणिक असते. त्यामुळे एकाचवेळेस दोन्ही गोष्टी हव्या असतात. यातून घडतं असं की, ‘मराठीचा आग्रह’ धरण्यासारखे प्रतीकात्मक कार्यक्रम सुचवले जातात आणि इतपत कार्यक्रमांवरच समाधान मानलं जातं. मुख्य म्हणजे मराठी लोकांनी आपापसांत नि इतर भाषिकांशी मराठीत बोललं की ‘मराठी टिकेल’ असं सार्यांना वाटू लागतं. म्हणजे एकीकडे पैसा मिळवणं, यश मिळवणं, छाप पाडणं यासाठी इंग्रजी भाषेचा उपयोग करायचा नि अस्मिता टिकवण्यासाठी, अहंकार सुखावण्यासाठी मराठीचा आग्रह धरायचा, असा काहीसा हा उपक्रम आहे.
जे हा उपक्रम राबवत आहेत आणि या उपक्रमाने मराठीचं भलं होईल असं मानत आहेत, त्यांच्या आशेच्या आड येण्यात काही अर्थ नाही. कारण मराठीत पाट्या लावल्याने, आपापसांत मराठी बोलल्याने, मराठी सण साजरे केल्याने मराठी भाषा नि संस्कृती वाचेल, असं त्यांचं प्रामाणिक मत असतं. खरं पाहता, जी मंडळी असा विचार करतात ते एकतर अनभिज्ञतेतून करत असतात किंवा ते ज्या आर्थिक, सामाजिक वर्गाचं प्रतिनिधित्व करतात, त्या वर्गाला ज्या वैचारिक मर्यादा असतात त्यामुळे असा विचार केला जात असतो. गंमत म्हणजे ज्यांना-ज्यांना मराठी भाषा संपणार असं वाटतं किंवा त्यामुळे मराठी टिकायला हवी असं वाटतं, तेच लोक मराठीपासून दुरावलेले आहेत, असं खरं चित्र आहे. मराठी भाषेचा असा प्रतीकात्मक आग्रह धरून मराठीचं काहीही भलं होणार नाही, ही शंकाही त्यांच्या मनाला त्यामुळे शिवत नाही. कोणतीही भाषा ही जशी बोलल्यामुळे लिहिल्यामुळे टिकते, तशीच ती ज्ञानभाषा बनून आर्थिक चलनवलनाशी जैविकदृष्ट्या जोडली गेली तरच टिकत असते आणि समृद्ध होत असते. इथं नेमकं उलट घडत आहे. मराठी समाजातील शिकले सवरलेले लोक मराठीला ज्ञानभाषा म्हणून समृद्ध न करता इंग्रजीच्या वाघिणीचं दूध पिऊन स्वतःच धष्टपुष्ट बनतात नि इतरांनी मराठी भाषा टिकवण्यासाठी प्रयत्न करावा, असा ओरडा करताना दिसतात. मराठीला ज्ञानभाषा बनवण्याची, तिला नव्या जगाला साजेशी बनवण्याची, आधुनिक जगात ती संयुक्तिक बनवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, ती त्यांनी एकतर सर्वथैव नाकारलेली दिसते किंवा त्यांच्या प्रयत्नांना जबरदस्त अपयश तरी आलेलं दिसतं. नवं आधुनिक जग जर ही भाषा स्वतःत सामावू शकली असती, तर ‘मराठी टिकणार का’ हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली नसती.
ही वेळ का आली? कुणामुळे आली? जे लोक मराठीची चिंता वाहत आहेत, त्यांच्याच हातात आजपर्यंत मराठी भाषा आणि संस्कृतीची सूत्रं होती. त्यांच्या अपु-या समजेमुळे आणि विरोधाभासी वर्तनामुळेच तर ही वेळ येऊन ठेपली नाही?
कुणी म्हणेल हा भलताच आरोप झाला. हे अन्याय करणारं बोलणं झालं. ज्यांनी मराठी भाषा गिरवली, साहित्यनिर्मिती करून टिकवली, सभा-समारंभ-संमेलनातून गाजवली, संस्थात्मक रचना करून ती अभ्यासली, त्यांच्यावरच असा आरोप करायचा? आता दुसरी बाजू बघूयात. आजच्या मराठी साहित्याची अवस्था काय आहे? कथा-कादंबरी-कविता इत्यादी प्रकारांत मराठी साहित्य कितपत समकालीन आहे? इथली ‘रसिक’ मंडळी कोणत्या प्रकारचं साहित्य-टीव्ही मालिका-नाटकं-चित्रपट डोक्यावर घेतात? शिकल्या सवरलेल्यांचे साहित्यातले हिरो किती पिढ्यांपूर्वीचे आहेत? अजूनही गदिमा-बाबूजी-पुलं-कुसुमाग्रज यांच्याच लोकप्रियतेचा काळ का चालू आहे? साहित्यसंमेलनं-नाट्यसंमेलनांमध्ये जी वार्षिक दळणं दळली जातात त्यातून हाती काय निष्पन्न होतं? विश्वकोषासारखी सोन्यासारखी योजना आपण इतक्या वर्षांनंतरही पूर्णत्वास का नेऊ शकत नाही? मराठीतले परिभाषाकोश अनाकलनीय आणि उपयोगात आणण्यासारखे का नसतात? ‘इंग्रजी-मराठी’ डिक्शन-या या ‘इंग्रजी-इंग्रजी’ डिक्शनर्यांएवढ्या सर्वसमावेशक आणि जास्तीत जास्त शब्दांना व्यापणा-या का नसतात? साहित्य संस्कृती मंडळासारखे उपक्रम ‘लोकांचे उपक्रम’ का बनत नाहीत? असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत, जे आपण स्वतःला विचारायला लागलो की, वर केलेला आरोप गैर नाही असं वाटू लागतं. महाराष्ट्रात कुठंही जा, चांगले पत्रकार-वार्ताहर- उपसंपादक मिळत नाहीत, अशी खंत व्यक्ती केली जात असते. चांगले, अभ्यासू, किमान स्वतःच्या विषयातली माहिती असलेले प्राध्यापक मिळत नाहीत, असं म्हटलं जात असतं. समकालीन विषयांना कवेत घेणारे, मनांना अस्वस्थ करून सोडणारे नवे लेखक-कवी का तयार होत नाही, अशीही चिंता उपस्थित केली जात असते. ही काही उदाहरणं झाली. भाषेच्या अनुषंगाने बहुतेक सर्व क्षेत्रांत आपली मोठी पीछेहाट झालेली आहे.मात्र याबाबत कुणी व्यापक प्रयत्न करायला तयार नाही. ही विस्कटलेली घडी पुन्हा नीट घालणं ही सोपी गोष्ट नाही. ते एक मोठं आव्हान आहे. पण ते पेलणार कोण? मोठी आव्हानं अंगावर घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शक्ती लावणार कोण? अमेरिकेतील एखाद्या फाऊंडेशनने लाखभर डॉलर पाठवले तर अनेक मराठी संस्था हे काम करायला घोंगावतील. पण अन्यथा मराठीत असा ‘माई का लाल’ कुणी दिसत नाही. मराठी भाषेच्या अनुषंगाने ज्या सरकारी समित्या वगैरे असतात किंवा साहित्य परिषदांसारख्या संस्था असतात, त्यातील पदं मिळवण्यासाठी चढाओढ करायला बरेच लोक धावत असतात, पण वर्षानुवर्षे परिस्थिती खालावतच चालली आहे. त्यामुळे मराठीची दुरावस्था झाल्याची कुणाला चिंता वाटत असेल तर, त्यास तेच जबाबदार आहेत. हे कुणी विसरणं योग्य होणार नाही.
‘युनिक फिचर्स’तर्फे पुण्याच्या काही महाविद्यालयांमध्ये नुकतीच एक चाचपणी करणारं छोटंसं सर्वेक्षण आम्ही केलं. मराठी साहित्यापासून आजची नवी पिढी किती दुरावलेली आहे, हे त्यातून कळून आलं. कुसुमाग्रज आणि शिरवाडकर हे दोन वेगवेगळे लेखक आहेत, यापासून पु.ल.देशपांडे आणि लक्ष्मण देशपांडे यांच्यात गसगत करण्यापर्यंत अनेक कारनामे या मुलांनी सर्वेक्षणात करून दाखवले आहेत. ही वीस-बावीस वर्षांची मुलं (ज्यांचा जन्म १९८० नंतरचा आहे) अजूनही श्रीमान योगी, छावा, राजाशिवछत्रपती याच काळात विहरत आहेत. याचा अर्थ ही पुस्तकं ते वाचत आहेत असा नसून, या पुस्तकांची नावं त्यांना माहीत आहेत, असा आहे. या मुलांना रंगनाथ पठारे, मेघना पेठे, राजन खान वगैरे अलीकडच्या लेखकांची नावंही माहीत नाहीत. या लेखकांचं साहित्य ‘वाचलंच पाहिजे’ या प्रकारातलं आहे का प्रश्न बाजूला ठेवला, तरी समकालीन लेखक मुलामुलींना माहीत नाहीत, ही वस्तुस्थिती उरतेच. याचा अर्थ, या मुलांना गेल्या पंधरा वर्षांत आपल्या शाळांनी काय शिकवलं हा प्रश्न उपस्थित होतो. मागं एकदा एका शिबिरात आलेल्या शिक्षकांची अशीच चाचपणी आम्ही केली होती, तेव्हाही शिक्षक आणि साहित्य यांचा अगदीच तुरळक संबंध असल्याचं लक्षात आलं होतं. आपल्या शिक्षणसंस्था, संस्थाचालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि अभ्यासक्रम ठरवणारे लोक वगैरे यांच्या अपयशाच्या या सार्या खुणा आहेत. मराठीकडे आणि एकूणच शिक्षण या गोष्टीकडे बघण्याची जी अनास्था आपल्या व्यवस्थेमध्ये ठासून भरलेली आहे, त्यातून ही दुरवस्था ओढवली आहे. पण ही सारी व्यवस्था चालवणारेच आज ‘मराठीचं काही खरं नाही’ असं म्हणून गळे काढत आहेत, ही खरी यातली गंमत आहे. ही व्यवस्था मुळापासून सुधारण्याची खरी गरज आहे.परंतु या कुलुपाची किल्ली कुठे आहे, हे या मंडळींना माहीत नाही. किल्ली जंगलात हरवली आहे आणि तिथं अंधार असल्याने ती सापडणारच नाही, असं वाटल्यानं दूर कुठंतरी प्रकाशात शोधण्याचा प्रयत्न चालू असावा, तसं आज घडत आहे. ज्यांना मराठी टिकण्याविषयी चिंता लागली आहे, त्यांनी खरं तर ही किल्ली जंगलातल्या अंधारात जाऊन शोधण्याची आवश्यकता आहे. परंतु हे चिकाटीचं काम न करता ‘मराठी वाचवा’चा ओरडा करणं नि याच चालीवरचे प्रतीकात्मक उपक्रम राबवणं सोयीचं असल्याचं ओळखून हाच मार्ग चोखळला जातो आहे.
मुळात मराठी भाषेसमोर तिच्या अस्तित्वाविषयीचा यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे, हे गृहीतकही तपासून पाहायला हवं. महाराष्ट्रात गावोगावी जाऊन कुणी एक फेरफटका मारला, तर पुण्या-मुंबईत जितका हा प्रश्न ज्वलंत मानला जातो तितका सातारा-उस्मानाबाद-धुळे-अमरावती नि चंद्रपुरात नसतो, असं लक्षात येईल. ‘मराठी धोक्यात आली आहे का’ असं महाराष्ट्रात जाऊन विचारलं, तर ब-याच लोकांचे चेहरे कोरे असल्याचं विचारणा-याच्या लक्षात येईल. महाराष्ट्रात जिल्ह्याच्या-तालुक्याच्या ठिकाणी नि खेड्यापाड्यात संवादाची, व्यवहाराची नि जगण्याची भाषा सर्वस्वी मराठी हीच आहे. कुठे सोबतीला कानडी लोक असतील, कुठं सोबतीला हिंदी असतील, तर कुठं तेलगू असतील. तिथले लोक एकमेकांशी जुळवून घेताना दिसतील. शिवाय खेड्यापाड्यातले तोडकेमोडके आर्थिक व्यवहार मराठीतच होतात. ग्रामीण भागातील सहकारी संस्था, सरकारी कार्यालयं, न्यायालयं, शाळा, वृत्तपत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम इथलीही संवादाची भाषा मराठीच असते. इंग्रजी ही त्यांच्यासाठी अजूनही दूरची आणि अप्रुपाची भाषा आहे. मराठीतून व्यवहार करणं याला तिथं दुय्यमपणा नाही कारण तिथली राजकीय व्यवस्था व आर्थिक व्यवस्था मराठीतूनच चालतात. या व्यवस्था मराठीतून चालत नाहीत त्या पुण्या-मुंबईसारख्या महानगरात! इथल्या आर्थिक नाड्या बहुतांशाने एकतर अमराठी लोकांकडे आहेत किंवा युरोप-अमेरिकेतून आलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे आहेत. त्यांची भाषा मराठी कशी असेल? कायद्याचा आग्रह म्हणून त्यांची भाषा मराठी-देवनागरी करता येईलही, परंतु त्यामुळे शहरांवर अमराठी शक्तींचं प्रभुत्व आहे, ही वस्तुस्थिती कशी बदलणार? मोठी शहरं ही नेहमीच बहुभाषिक असणार, आणि त्यामुळे तिथले व्यवहार हे गुंतागुंतीचे असणार, ही गोष्ट आता समजून घ्यावी लागणार आहे. आंतरदेशीय आणि बहुराष्ट्रीय पैसा हवा असेल तर ही गुंतागुंत तयार होणारच. त्यांचा पैसा हवा, परंतु ते व त्यांची भाषा-संस्कृती नको असं म्हणून चालणार नाही. पैसा ही गोष्ट शहरांमध्ये ‘ड्रायविंग फोर्स’ असल्यामुळे आर्थिक सत्तेला महत्त्व असणारच. आर्थिक सत्ता असलेले राजकीय सत्तेवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करणार. सिनेमा-टीव्ही-खेळ अशा आर्थिकदृष्ट्या ‘लुक्रटिव्ह’ व्यवसायांना तिथे महत्त्व असणार. त्यामुळे वृत्तपत्रात या क्षेत्रांशी संबंधित ‘पेज थ्री’ संस्कृती तयार होणार. या सा-या भानगडीत शहरांमधल्या स्थानिक लोकांना न्यूनगंड वाटणं स्वाभाविक आहे. त्यांची भाषा, त्यांचे सण-समारंभ-उत्सव, त्यांचे संस्कार-संस्कृती या सार्यांवर आक्रमण होत आहे, अशी भावना निर्माण होणंही स्वाभाविक आहे. शहरांमध्ये अन्यभाषिक लोकांची संख्याही वाढत असल्यामुळे प्रत्येक पावलावर ‘आपल्याच शहरावर आपली हुकमत चालत नाही’, याची जाणीव स्थानिकांना होत असते. या घुसमटीतूनच एकतर अमराठी लोकांवर राग काढला जातो किंवा ‘मराठी खतरे में’च्या घोषणा दिल्या जातात. या घुसमटीमुळे भावना उफाळून येतात व परिस्थितीचं विश्लेषण करण्याची दिशा व क्षमता गमावून बसली जाते. त्यामुळेच मूळ उपायांपर्यंत न पोहोचता ‘टू मिनिट इन्स्टंट’ उपायांकडे पावलं वळतात.

पुणे-मुंबई-नाशिक ही शहरं जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला खूप मोठ्या वेगानं सामोरी जात आहेत. देशभरातून व जगभरातून या शहरांमध्ये पैसा येतो आहे. त्यामुळे या शहरांमधील व्यवहारही वेगानं बदलत आहेत. मुंबई या प्रक्रीयेला पूर्वीच सामोरी गेली आहे नि त्यामुळे पूर्वीची ‘मराठी मुंबई’ तशी उरलेली नाही. आता पुण्याची पाळी आहे. इंग्रजी ही जगाची व्यवहाराची भाषा असल्यानं आणि आर्थिक-भौतिक उन्नतीसाठी ती अत्यावश्यक बनल्यानं पुण्याचीही मुंबई बनते आहे. इथं इंग्रजी शाळांची मोठीच लाट आलेली आहे. बड्या देशी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये बड्या पगाराच्या सर्व नोकर्यांसाठी इंग्रजी ही पूर्वअट आहे. कॉल सेंटर्स-बीपीओ-मार्केटिंग-बिझनेस एक्झिक्युटिव्ह यांचं कार्यक्षेत्रं संपूर्ण जग असल्यामुळे इंग्रजीला पर्याय उरलेला नाही. इंग्रजी न येणार्या माणसाला जर एका कामासाठी पाच हजार रुपये पगार मिळत असतील तर, इंग्रजी येणार्याला दहा हजारांपेक्षा जास्त पगार मिळत आहेत. जी जबाबदारी मराठीत दहा-पंधरा हजार रुपयांत सांभाळली जाते ती इंग्रजी येणारा माणूस चाळीस-पन्नास हजार रुपये मिळवून सांभाळत आहे. त्यामुळे या आर्थिक स्तरात जाऊ इच्छिणार्यांना इंग्रजीशिवाय पर्याय नाही. जागतिकीकरणामुळे जर जग तुमच्यापर्यंत येऊन ठेपलं आहे, तर त्यावर स्वार होण्यासाठी इंग्रजी अत्यावश्यक आहे. ही परिस्थिती उघड्या डोळ्यांनी दिसणारी आहे. पण तरीही ‘इंग्रजी विरुद्ध मराठी’ असा सामना रंगवला जातो. ‘इंग्रजीच्या क्रेझमुळे - फॅडमुळे मराठी शाळा धोक्यात आल्या आहेत’ असं म्हटलं जातं. शहरांतील मराठी शाळा व मराठी शिक्षण धोक्यात आलं आहे यात वादच नाही, मात्र त्याचं खापर इंग्रजीवर फोडणं ही काही खरी गोष्ट नाही. ‘झटपट नि प्रचंड पैसा’ नावाची गोष्ट शहरांत महत्त्वाची बनली असेल आणि ती इंग्रजीमुळेच शक्य होणार असेल, तर लोक ती स्वीकारणारच. आपलीशी करणारच. पुण्यात इंग्रजी भाषेतून व्यवहार करणारे लोक पुणेरीच आहेत ना? की सारे परदेशातून आयात केलेले ‘गोरे’ आहेत? आपली मुलं इंग्रजी माध्यमांत घालायची नि आपणच मराठीचं खरं नाही असं म्हणायचं, हा ढोंगीपणा करून हाताशी काय लागणार?
महाशहरं जागतिकीकरणाला सामोरी जात आहेत व त्यामुळे मोठे सांस्कृतिक प्रश्न तयार होत आहेत ही गोष्ट खरी आहे. मात्र त्याला ढोंगीपणानं सामोरं न जाता, मोकळेपणानं सामोरं जायला हवं. मराठी पाट्या लावण्याबाबत ‘सुतावरून स्वर्ग गाठणे’ शुद्ध ढोंगीपणाचं आहे. मराठी भाषा - मराठी संस्कृती टिकवायची नि समृद्ध करायची तर ही ढोंगबाजी कामाची नाही. परंतु दुर्दैवानं मराठी समाजाचं सांस्कृतिक नेतृत्व ज्यांच्या हाती आहे, त्यांना ती करणं सोयीची असल्यानं ती चालू राहणार, असं दिसत आहे. त्यामुळेच पुणे-मुंबईसारख्या महाशहरांतील ‘प्रगतिउत्सुक’ लोकांच्या एका थरापुरत्या मंडळींचा प्रश्न हा अखिल महाराष्ट्रीय समाजाचा प्रश्न असल्याचा भास तयार केला जातो आणि ‘मराठी बोला-मराठी वाचवा’ असे खोटे कार्यक्रम देऊन दिशाभूल केली जाते. हे मुद्दामहून केलं जात नसेल तर अनाहूतपणे होत असेल. पण होत आहे हे नक्की.
महाराष्ट्रात आजही वीस-पंचवीस टक्के लोकांपलीकडे जो विशाल मराठी समाज पसरला आहे त्यांना शिक्षण-रोजगार-आरोग्य-पाणी-निवारा हेच प्रश्न भेडसावत आहेत. भाषेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न त्यांच्यासाठी बिनमहत्त्वाचा असणं स्वाभाविक आहे, कारण त्यांच्यासमोर स्वत:च्या अस्तित्वाचा प्रश्नच आ वासून उभा आहे. हा प्रश्न सोडवणं ही अर्थातच त्यांची प्राथमिक गरज असणार. त्यामुळे मराठीच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न त्यांच्यासमोर नाही, हे उघड आहे. याउलट त्यांच्या या जीवनसंघर्षातच कदाचित उत्तम आणि दर्जेदार साहित्यनिर्मितीच्या शक्यता असल्यास त्या मराठीतूनच लिहिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे उद्याचे मराठी लेखक आणि वाचकही ग्रामीण-निमशहरी भागांतूनच येण्याची शक्यता अधिक आहे. याच भागात चांगल्या वाचकांची संख्याही भरपूर आहे. शहरातले वाचक मोठ्या प्रमाणावर बोलघेवडे आणि बनेल बनले आहेत. मराठीत जसे गंभीर वाङ्मयीन उपक्रम चालू शकत नाहीत, तसेच चांगली प्रायोगिक नाटकंही चालू शकत नाहीत. शहरातले ‘रसिक’ अजूनही ‘शुक्रतारा मंद वारा’मध्येच गुंतून पडले आहेत किंवा .स्वत:च्याच ‘आयुष्यावर काही बोलू’ पाहणार्यांवर फिदा आहेत. टीव्हीवरच्या कौटुंबिक मालिकांमध्येच त्यांनी स्वत:ला विरघळून टाकलं आहे. वैचारिक चर्चांच्या कार्यक्रमांना जसा त्यांनी अखेरचा रामराम केला आहे, तसाच मराठीतील मासिकांच्या वर्गण्या भरायला कुणी तयार नाहीत. मासिकाची वर्गणी न भरण्यासाठी किंवा पुस्तकं विकत न घेण्यासाठी या वाचकांनी एक हजार एक कारणं शोधून काढली आहेत. त्यातील ‘हल्ली वाचायला वेळच मिळत नाही हो‘ हे सर्वांत लोकप्रिय कारण आहे. ‘वाचक आहे पण वाचत नाही’ असं वर्णन शंभरातील नव्वद लोकांचं करता येईल, इतकी शहरांतील परिस्थिती वाईट आहे. कारण स्पष्ट आहे. जीवनावश्यक बाबींसाठीचा वेळ वगळता उर्वरित सर्व वेळ पैसा मिळवण्यावर आणि तो खर्च करण्यावर लावला जातो. असे ‘वाचक’ वाचणार केव्हा? ही परिस्थिती अधिकाधिक बिकट होत जाण्याची लक्षणं दिसत असून, खरा मराठी भाषाव्यवहार शहरांतून लवकरच हद्दपार होण्याची शक्यता अधिक आहे. वृत्तपत्रांत फोटो येतात, बातम्या येतात, नाव चमकतं, चॅनेलवर झळकता येतं, सरकारी कमिट्या उबवता येतात, अशा कारणांपुरतेच शहरांत भाषेशी संबंधित कार्यक्रम झाले, तर ते आश्चर्याचं उरणार नाही. पण त्याचवेळेस ‘मराठी वाचवा’चे नारे मात्र अधिकाधिक बुलंद होतील... अगदी नक्की!

शहरातील एका मोठ्या वर्गाची जगण्याची -पैसा मिळवण्याची भाषा इंग्रजी बनल्यामुळे बाकीचे व्यवहार तरी मराठीतून व्हायला हवेत, असं या वर्गाला वाटत असावं. त्यातून हा मराठीचा आग्रह येत असावा. परंतु लक्षात घेण्याची गोष्ट ही आहे, की, प्रश्न सर्व मराठी समाजाचा नाही. बहुतेक मराठी समाजाची जगण्याची-पैसा मिळवण्याची -व्यवहाराची व संवादाची भाषा मराठीच आहे, किंवा मराठीची स्थानिक लोकभाषा आहे. तिथल्या दुकानांच्या पाट्या मराठीतच आहेत आणि त्या इंग्रजीत असल्या, तरी त्यांचे काही बिघडत नाही. त्यांचा सारा व्यवहारच मराठीत घडत असल्याने त्यांना मराठी पाट्यांचा ‘टोकनिझम’ करण्याची आवश्यकता नसते. शहरातल्या निष्क्रिय चिंतातूर लोकांसाठी मात्र ती आवश्यकता बनते, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. आणि म्हणूनच मराठी पाट्या लावणं ही अगदीच ‘टोकन’ कृती आहे आणि मराठी वाचवण्याशी नि टिकवण्याशी तिचा काहीएक संबंध नाही, हे कुणीतरी ठणकावून सांगण्याचीही गरज आहे.
कोणतीही भाषा कुणी म्हटल्याने संपत नाही, हेही शहरी लोकांना सांगण्याची नितांत आवश्यकता आहे. एखाद्या भाषेला कुणी इतरांपासून तोडून ठेवलं तर भाषा मरण्याची शक्यता असते. संस्कृतबद्दल असं झालं असावं. मराठीबाबतही असा एक दुराग्रह धरला जातो. ‘पन्नास- शंभर वर्षांपूर्वी जी मराठी बोलली जात असे ती खरी शुद्ध मराठी भाषा’, असं म्हटलं जातं. तशीच भाषा बोलली-लिहिली पाहिजे असा आग्रह अजूनही धरला जातो. शासनयंत्रणा चालवण्याच्या दृष्टीने व भाषाशास्त्राच्यादृष्टीने कोणतीतरी ‘प्रमाणभाषा’ मानणं कदाचित आवश्यक असेलही, परंतु दैनंदिन व्यवहारांच्या दृष्टीने सार्वत्रिक वापरासाठी एकचएक भाषेचा आग्रह धरणं विविधतेने नटलेल्या मराठी भाषेबद्दल कितपत व्यवहार्य आहे, याचा विचार करायला हवा. विदर्भातील किंवा खानदेशातील लोक जी मराठी भाषा बोलतात त्याचा व पुण्याच्या ‘प्रमाण’ भाषेचा जवळपास संबंध नाही. उदाहरणादाखल सांगायचं तर उद्धव ज. शेळके यांचं ‘धग‘सारखं स्थानिक भाषेतील साहित्य वाचताना त्याचा प्रकर्षाने प्रत्यय येतो. पुण्यातील ‘रसिकां’ना कदाचित त्यातील आशय समजून घेताना जड जाईल, परंतु संपूर्ण विदर्भ ती कादंबरी वाचू शकतो नि अंतर्मुख होऊ शकतो. मराठी टिकवायची नि वाढवायची तर मराठीतल्या सर्व स्थानिक भाषा त्यांच्या त्यांच्या समृद्ध व्हायला हव्यात. त्यात भरपूर लिहिलं जायला हवं. वाचलं जायला हवं. त्याला प्रतिष्ठा मिळायला हवी. विशेष म्हणजे प्रतिष्ठा देण्याची मक्तेदारी पुण्या-मुंबईच्या ‘प्रतिष्ठितां’कडे असता कामा नये. कारण काही छचोर लेखक अशी प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी ‘मागणी तसा पुरवठा’ करणारे असतात. त्यामुळे मराठी भाषेचा ठेका जो पुण्या-मुंबईतील पांढरपेशांकडे आलेला आहे, त्यापासून सुटका होण्यानेच खरं तर मराठी भाषा वाचणार आहे, टिकणार आहे आणि संवर्धित होणार आहे. मराठी भाषेला कुण्या इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेपासून धोका नसून आपल्याच मराठी भाषेकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनापासून आहे, हे जितक्या लवकर कळेल तितकं बरं.

आणि म्हणूनच ज्यांना मराठीच्या भवितव्याची खरोखरच चिंता आहे, त्यांनी मळलेली वाट सोडून काही ठोस कामं करायला हवी. ग्रामीण-बहुजन लेखक वाचकांचा सहभाग घेऊन स्थानिक लोकभाषांना समृद्ध करायला हवं. मराठीचं ‘प्रमाणीकरण’ न करता मराठीला ‘सर्वसमावेशक’ करण्याकडे लक्ष द्यायला हवं. ग्रामीण-बहुजन-दलित-आदिवासी या मराठी समाजाच्या शाखांमधून अस्सल साहित्यनिर्मिती होईल, याकडे पहायला हवं. शाळांपासून मराठी भाषेच्या अध्यापनाकडे लक्ष पुरवायला हवं. शहरांप्रमाणे मोठ्या आणि पोकळ इमारतींच्या संस्था उभारण्याऐवजी साहित्यकेंद्रित वाचक चळवळी घडवायला हव्यात. दूर खेडोपाडी खुली आणि कोणतीही पुस्तकं हाताळता येतील व वाचता येतील अशी ग्रंथालयं उभी करायला हवीत. त्यासाठी आवश्यक तर सरकारला कामाला लावायला हवं. चांगले लेखक नि चांगले वाचक तयार करण्याचा कार्यक‘म हाती घ्यायला हवा. त्याचवेळेस शहरातील मध्यमवर्गीय - नवश्रीमंत पांढरपेशा वर्गाला मराठीशी नाळ जोडून हवी असेल, तर त्यांना सर्वप्रथम ‘वाचक’ बनवायला हवं. न वाचता बोलघेवडेपणाची त्यांची सवय मोडून काढायला हवी आणि मुख्य म्हणजे मराठीला वाचवण्याचा प्रतीकात्मक खेळ बंद करायला हवा.
अशा गोष्टी आपण केल्या नाहीत, तर इतर कुणी नव्हे आपणच मराठीचे मारेकरी बनू...
सुहास कुलकर्णी 
८, अमित कॉम्प्लेक्स,
४७४, सदाशिव पेठ,
टिळक रोड, पुणे - ४११०३०.
फोन : (०२२) २४४७०८९६.

पुस्तकांची यादी नको, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्या, खासगी शाळांच्या अरेरावीला शिक्षण विभागाचा आळा

औरंगाबाद- नियमाप्रमाणे शासकीय प्रकाशनाच्याच पुस्तकांचा वापर शाळेत शिकवण्यासाठी करायला हवा. मात्र, खासगी शाळांवर अंकुश नसल्याने अशा शाळा अभ्यासक्रमाबरोबरच इतर विषयांच्या पुस्तकाची देखील सक्ती करतात. यामुळे मुलांवर ताण येऊ नये म्हणून दप्तराचे ओझे कमी करा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्या, असे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे.
प्राथमिक वर्गाच्या अभ्यासक्रमात बदल करताना ताण कमी होऊन दप्तराचेही ओझे कमी करण्यासाठी बदल करण्यात आले आहेत. नव्या अभ्यासक्रमात वेगवेगळ्या विषयांना एकत्र करत बदल केले आहेत. मात्र, असे असतानाही कधी गुणवत्ता म्हणून, तर कधी नियम म्हणून खासगी आणि प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळा या त्यांच्या नियमावलीप्रमाणे पुस्तके आणण्यास विद्यार्थी तसेच पालकांना सांगतात. यात प्रामुख्याने शुद्धलेखन, बुद्धिमत्ता, क्राफ्ट आदींचा समावेश आहे. खरं तर चित्रकलेतच सर्व कलांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी पुन्हा वेगळा विषय करण्याची गरज नाही. असे असतानाही शाळा जबरदस्ती करतात. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालक तसेच राज्य शिक्षण मंडळाकडेही अनेकवेळा पालकांनी तक्रारी केल्या आहेत. तसेच न्यायालयातही पालक गेले आहेत. या संदर्भात नुकताच एक निकाल देण्यात आला असून विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि शाळांचा मनमानी कारभार थांबवण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक महावीर माने असणार आहेत.
गुणवत्ता सुधारण्यासाठी
सुरुवातीपासूनच बालभारती आणि नियमानुसार देण्यात आलेल्या शासकीय प्रकाशनाची पुस्तके वापरावीत असे सांगण्यात आले आहे; परंतु खासगी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इतर अभ्यासक्रमाची पुस्तकेही सांगितली जातात. दप्तराचे ओझे वाढण्यापेक्षा प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे यासाठी ही समिती आहे. अनिल भानप, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षण विभाग

http://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAH-MAR-AUR-education-department-order-4828226-NOR.html

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाची अब्रू चव्हाट्यावर

नांदेड - जिल्ह्यात महसूल विभागाच्या वतीने बुधवारपासून (ता. सात) शालेय पटपडताळणी मोहीम सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग-लोकप्रतिनिधी यांच्यात संबंध चांगले असल्यामुळे आतापर्यंत सर्व काही आलबेल होते. पटपडताळणी कोणीही गांभीर्याने घेतली नाही. 

विद्यार्थिसंख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्‍न निर्माण झाला. दरवर्षी लाखो रुपये या अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या वेतनावर खर्च होत आहेत. लातूर येथील शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश असतानाही अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना शैक्षणिक संस्था रुजू करून घेत नाहीत. महा पटपडताळणी मोहिमेमुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग ढवळून निघाला असून शिक्षण विभागाची पुरती बेअब्रू झाली. 

जिल्हा परिषदेला गेल्या काही वर्षांपासून पूर्णवेळ प्राथमिक शिक्षण अधिकारी मिळाला नाही. मंत्रालय पातळीवरून बदली झालेले अन्य शिक्षण अधिकारी जिल्हा परिषदेमध्ये येण्यास तयार नाहीत. परिणामी पूर्ण वेळ प्रभारी राजवर शिक्षण विभागाचा डोलारा उभा आहे. अनेक वेळा माध्यमिक शिक्षण विभाग, प्राथमिक शिक्षण विभागाची संयुक्त जबाबदारी विद्यमान प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सांभाळण्याची किमया साधली आहे. तरुण शिक्षण सभापतींमुळे शिक्षकांचे प्रश्‍न चुटकीसरशी सुटले. काही महिन्यांपूर्वी एका संस्थाचालकांची शाळा शिक्षण सभापती, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यांना अरेरावीची भाषा करून हुसकावून लावले. नंतर पोलिस बंदोबस्तामध्ये जाऊन शाळा तपासणी करावी लागली तर संस्थाचालकाने शिक्षण विभागापुढे मान तुकवली नाही. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जिल्ह्यात 660 तुकड्यांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. आधीच काही शाळा बोगस आहेत. त्यात पुन्हा नव्याने अनेक संस्थांची भर पडली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे तर पेव फुटून त्याचे लोण खेडेगावांपर्यंत पोचले. शाळा इंग्रजी माध्यमाची आणि शिक्षक दहावी, बारावी पासचे अशी अवस्था आहे.

http://www.esakal.com/esakal/20110910/5591466412264165103.htm

सह्याद्री शाळेत वादाची घंटा

  • अहमदनगर: येथील इंग्रजी माध्यमाच्या सह्याद्री शाळेतील शिक्षकांनी शिकविणे बंद केल्याचा गंभीर प्रकार गुरुवारी पालकांच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आला़ मुलांना का शिकविले जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत पालकांनी गुरुवारी शाळा व्यवस्थापनास धारेवर धरले़ मात्र शाळा व्यवस्थापनाने पालकांनाच अरेरावीची भाषा केली़ त्यामुळे हा वाद आणखी चिघळला असून, शाळा सुरू होणार की बंद राहणार,याबाबत साशंकता आहे़
    सावेडी उपनगरात इंग्रजी माध्यमाचे सह्याद्री पब्लिक स्कूल आहे़ स्कूल १६ जून रोजीच सुरू झाली़ मात्र मुलांना शिकविले जात नव्हते़ मुलांना होमवर्क दिला जात नसल्याने पालकांना शंका आली़ त्यामुळे काही पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाकडे याबाबत चौकशी केली़ परंतु व्यवस्थापकांनी पालकांनाच सुनावले़ त्यामुळे गुरुवारी सकाळी सर्वच पालकांनी शाळेत धाव घेतली व शाळा व्यवस्थापनाला जाब विचारला़ मुलांना शिकविले जात नाही़ व्यवस्थापनाकडून शाळा सुरू राहणार की बंद, याबाबत खुलासा करण्यात आला नाही़
    आम्ही सर्वांनी एकत्र येऊन विचारणा केली असता पालक व व्यवस्थापनाची सकाळी बैठक घेण्यात आली़ या बैठकीत शिक्षकांनी अरेरावीची भाषा वापरली़ तसेच महिलांकडून दमदाटीही करण्यात आली, असे पालकांकडून सांगण्यात आले़ त्यामुळे हा वाद चिघळला असे काही पालकांनी सांगितले़
    शिक्षकांना गेल्या सहा महिन्यांपासून पगार देण्यात आले नाहीत़
    शाळा सुरू झाली़ परंतु मागील पगारही अद्याप मिळाले नाहीत़ याविषयी संस्था चालकांशी चर्चा केली असता पगारासाठी पैसे नाहीत, असे शिक्षकांना सांगण्यात आले़ शिक्षक व व्यवस्थापनात पगारावरून वाद निर्माण झाला असून, शिक्षकांनी शिकविण्यास सपशेल नकार दिला़ त्यात मुख्याध्यापक व व्यवस्थापक यांच्यातही अंतर्गत धुसफूस सुरू असल्याचे सांगण्यात आले़ त्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण आहे़ शाळा सुरू राहणार की बंद, याबाबत काही पालकांनी शिक्षकांकडे विचारणा केली असता शिक्षकांनी संस्थाचालकांकडे बोट दाखविले़
    शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षक व व्यवस्थापनात एकमत नसल्याने पालकांनी प्रवेश रद्द करण्याची भूमिका घेतली आहे़ तर व्यवस्थापन याबाबत काहीही बोलण्यास तयार नसल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले
    आहे़
    (प्रतिनिधी)
    सहा महिन्यांपासून शिक्षकांचे
    पगार थकले
    शाळेत शिक्षकांसह १५ कर्मचारी आहेत़ त्यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून पगार दिलेले नाहीत़ त्यामुळे शिक्षकांनी काम बंद ठेवले असून, शाळेच्या सुरुवातीला काम बंद ठेवल्याने शाळा सुरू राहणार की बंद,याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे़
    पालक पैसे भरत नाहीत़ आतापर्यंत १० टक्के शुल्कही जमा झाले नाही़ त्यामुळे शिक्षकांना पगार देण्यात आले नाही़ शिक्षकांनी काम बंद केले़ मात्र शाळा बंद होणार नाही़ नवीन मुख्याध्यापकाची नियुक्ती करण्यात आली असून, व्यवस्थापक व मुख्याध्यापक यांच्यात वाद आहेत़ व्यवस्थापक महिला असून, त्यांना सहकार्य केले जात नसल्यामुळे हा प्रकार घडला़ पालकांनी नियमित पैसे भरल्यास शाळा सुरू ठेवण्यास अडचण येणार नाही़शाळा सुरू ठेवण्यावर आपण ठाम आहोत़
    - सुभाष म्हस्के, संस्थाचालक
    मुलीला सोडायला शाळेत आलो असता सर्वच पालक आलेले होते़ काहींनी मुलांना शिकविले जात नसल्याची तक्रार केली़ याविषयी तातडीने व्यवस्थानपाने पालकांची बैठक घेतली़ या बैठकीत व्यवस्थापकांनी अरेरावीची भाषा करत बैठक गुंडाळली़ त्यानंतर शिक्षकांकडे विचारणा केली असता सहा महिन्यांपासून पगार नाही़ त्यामुळे काम बंद ठेवण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले़ संस्थाचालकांनीही तुम्ही तुमचा निर्णय घ्या,असे सांगितले आहे़
    - बाळासाहेब अनभुले, पालक
    शाळा सुरू होऊन आठवडा उलटला़मात्र मुलांना शिकविले जात नाही़ परिसरात ही एकमेव शाळा आहे़ त्यामुळे दोन्ही मुलांचा प्रवेश घेतला़ परंतु सुरुवातीपासूनच हा गोंधळ सुरू झाला़ व्यवस्थापनाकडून अशी वागणूक मिळत आहे़ मुलांना शिकविले जात नसून, शिक्षकांना पगार नाहीत़ त्यामुळे ते शिकविणार कसे, त्यांचे योग्य आहे़ त्यांच्या वादात मुलांचे नुकसान होत आहे़
    - संतोष झाडे, पालक
http://www.lokmat.com/storypage.php?newsid=1173446&catid=20