नांदेड - जिल्ह्यात महसूल विभागाच्या वतीने बुधवारपासून (ता. सात) शालेय पटपडताळणी मोहीम सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग-लोकप्रतिनिधी यांच्यात संबंध चांगले असल्यामुळे आतापर्यंत सर्व काही आलबेल होते. पटपडताळणी कोणीही गांभीर्याने घेतली नाही.
विद्यार्थिसंख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण झाला. दरवर्षी लाखो रुपये या अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या वेतनावर खर्च होत आहेत. लातूर येथील शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश असतानाही अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना शैक्षणिक संस्था रुजू करून घेत नाहीत. महा पटपडताळणी मोहिमेमुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग ढवळून निघाला असून शिक्षण विभागाची पुरती बेअब्रू झाली.
जिल्हा परिषदेला गेल्या काही वर्षांपासून पूर्णवेळ प्राथमिक शिक्षण अधिकारी मिळाला नाही. मंत्रालय पातळीवरून बदली झालेले अन्य शिक्षण अधिकारी जिल्हा परिषदेमध्ये येण्यास तयार नाहीत. परिणामी पूर्ण वेळ प्रभारी राजवर शिक्षण विभागाचा डोलारा उभा आहे. अनेक वेळा माध्यमिक शिक्षण विभाग, प्राथमिक शिक्षण विभागाची संयुक्त जबाबदारी विद्यमान प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सांभाळण्याची किमया साधली आहे. तरुण शिक्षण सभापतींमुळे शिक्षकांचे प्रश्न चुटकीसरशी सुटले. काही महिन्यांपूर्वी एका संस्थाचालकांची शाळा शिक्षण सभापती, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यांना अरेरावीची भाषा करून हुसकावून लावले. नंतर पोलिस बंदोबस्तामध्ये जाऊन शाळा तपासणी करावी लागली तर संस्थाचालकाने शिक्षण विभागापुढे मान तुकवली नाही. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जिल्ह्यात 660 तुकड्यांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. आधीच काही शाळा बोगस आहेत. त्यात पुन्हा नव्याने अनेक संस्थांची भर पडली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे तर पेव फुटून त्याचे लोण खेडेगावांपर्यंत पोचले. शाळा इंग्रजी माध्यमाची आणि शिक्षक दहावी, बारावी पासचे अशी अवस्था आहे.
http://www.esakal.com/esakal/20110910/5591466412264165103.htm
विद्यार्थिसंख्या कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण झाला. दरवर्षी लाखो रुपये या अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या वेतनावर खर्च होत आहेत. लातूर येथील शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश असतानाही अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना शैक्षणिक संस्था रुजू करून घेत नाहीत. महा पटपडताळणी मोहिमेमुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग ढवळून निघाला असून शिक्षण विभागाची पुरती बेअब्रू झाली.
जिल्हा परिषदेला गेल्या काही वर्षांपासून पूर्णवेळ प्राथमिक शिक्षण अधिकारी मिळाला नाही. मंत्रालय पातळीवरून बदली झालेले अन्य शिक्षण अधिकारी जिल्हा परिषदेमध्ये येण्यास तयार नाहीत. परिणामी पूर्ण वेळ प्रभारी राजवर शिक्षण विभागाचा डोलारा उभा आहे. अनेक वेळा माध्यमिक शिक्षण विभाग, प्राथमिक शिक्षण विभागाची संयुक्त जबाबदारी विद्यमान प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सांभाळण्याची किमया साधली आहे. तरुण शिक्षण सभापतींमुळे शिक्षकांचे प्रश्न चुटकीसरशी सुटले. काही महिन्यांपूर्वी एका संस्थाचालकांची शाळा शिक्षण सभापती, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यांना अरेरावीची भाषा करून हुसकावून लावले. नंतर पोलिस बंदोबस्तामध्ये जाऊन शाळा तपासणी करावी लागली तर संस्थाचालकाने शिक्षण विभागापुढे मान तुकवली नाही. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जिल्ह्यात 660 तुकड्यांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. आधीच काही शाळा बोगस आहेत. त्यात पुन्हा नव्याने अनेक संस्थांची भर पडली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे तर पेव फुटून त्याचे लोण खेडेगावांपर्यंत पोचले. शाळा इंग्रजी माध्यमाची आणि शिक्षक दहावी, बारावी पासचे अशी अवस्था आहे.
http://www.esakal.com/esakal/20110910/5591466412264165103.htm
