छडी लागे..., आता नाही

vasudeo kulkarni

Tuesday, August 05, 2014 AT 10:58 AM (IST)

छडी लागे छम छम
विद्या येई घम घम।

असा 40-50 वर्षांपूर्वीच्या पालकांचा समज होता. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत, अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांना चोपून काढणारा मारकुटा मास्तर गावातही लोकप्रिय असे. विद्यार्थ्याने आपल्याला शाळेत गुरुजींनी-सरांनी मारल्याची तक्रारही, पालक ऐकून घेत नसत.गुरुजींनी तुला छडीने मारले, ते तू अभ्यास केला नसशील, यासाठीच! गुरुजी काही तुझे वैरी नाहीत, असे सांगत अशी तक्रार करणाऱ्या पोरालाच पुन्हा चोपून काढत. तो काळ आता राहिला नाही. शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या वयाचा, मानसिकतेचा विचार सुरू झाला. विद्यार्थ्यांना मारणे, छडी वापरणे, हे योग्य नसल्याचा निर्वाळा  शिक्षण तज्ञांनी दिला. परिणामी काही वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांवर दहशत निर्माण करणारी छडी शाळेतून हद्दपार झाली. अभ्यास केला नाही, दंगा केला यासाठी अंगठे धरणे, तासनतास उभे राहणे, या शिक्षाही द्यायचे धाडस शिक्षक वर्ग करत नाही. बालकांच्या कोवळ्या मनाचा विचार करूनच शिक्षकांनी त्यांना समजावून सांगायला हवे, असे शिक्षण मानसशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. बहुतांश प्राथमिक शाळा-माध्यमिक विद्यालयातले शिक्षक विद्यार्थ्यांना चोपायचे-शिक्षा करायचे धाडस करतच नाहीत. एखाद्या शिक्षकाने अशी शिक्षा केलीच, तर त्याचे पालक शाळेत धावत येतात. शिक्षकांना आणि मुख्याध्यापकांना धमक्या देतात. आपल्या मुलाला मारणाऱ्या शिक्षकाला मारझोड केल्याच्या काही घटनाही महाराष्ट्रासह देशभरातल्या शाळात घडलेल्या आहेत. शाळेत  मुलांना बदडू नये, चोप देऊ नये, मारहाण करू नये, असे नियम असले, तरीही काही मग्रूर आणि उर्मट शिक्षक मात्र त्याचे पालन करत नसल्याच्या घटना अलीकडेच घडल्या. त्याचे पडसाद गेल्याच आठवड्यात लोकसभेतही उमटले. कोलकत्त्यात शिकवणी घेणाऱ्या एका महिलेने, तीन वर्षाच्या बालकाला पलंगावर आपटल्याची, त्याच्या पोटात लाथा घातल्याची घटना घडली तर पुण्यातल्या एका इंग्रजी शाळेच्या मग्रूर मुख्याधिकाऱ्याने, शाळेत मराठीत बोलल्याबद्दल 35 मुलांना बेदम चोपल्याची शिक्षा केल्याची घटना उजेडात आली. संतप्त पालकांनी या शाळेवर मोर्चेही नेल्यावरच, पोलिसांनी या क्रूर अधिकाऱ्यावर कारवाई केली. बंगळुरूच्या एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत सहा वर्षाच्या बालिकेवर, शाळेतल्याच दोन क्रीडा शिक्षकांनी बलात्कार केल्याच्या भयंकर घटनेचे पडसाद कर्नाटक राज्यातही उमटले. याच घटनांचा उल्लेख करत, काही खासदारांनी सरकारला धारेवर धरले होते. या विषयावरच्या चर्चेला उत्तर देताना, केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याणमंत्री मेनका गांधी, यांनी केंद्र सरकार लवकरच शालेय हिंसाचाराला प्रतिबंध करणारा नवा कायदा अंमलात आणणार असल्याचे सांगितले आहे. या नव्या कायद्याचे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यावर, त्याची अंमलबजावणी सुरू होताच, मुलांना चोपणाऱ्या शिक्षक आणि पालकांना थेट तुरुंगात-खडी फोडायच्या शिक्षेला जावे लागेल. बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा हा कायदा आणायची वेळ केंद्र सरकारवर आली, ती बालकांवरच्या हिंसाचाराच्या घटनात वाढ झाल्यामुळेच!   
तीन वर्षांचा तुरुंगवास

गेल्या काही वर्षात बालकांच्या वयाचा आणि मानसिकतेचा  कसलाही विचार न करता, दोन वर्षे वयाच्या बाळांनाही सक्तीने बालवाडीत आणि तेही इंग्रजी माध्यमांच्या बालवाडीत कोंबायचे स्तोम पालकात वाढले आहे. बालवाडीपासूनच आपल्या मुलाला-मुलीला इंग्रजी शिक्षण मिळायलाच हवे, असा पालकांचा अट्टाहास असल्यानेच, ग्रामीण भागापर्यंत इंग्रजी माध्यमांच्या प्राथमिक-माध्यमिक शाळांचे पेव फुटले. या शाळातल्या कडक शिस्तीचे, गणवेशाचे आणि शिक्षणाशी काहीही संबंध नसलेल्या तथाकथित उपक्रमांचाही बोलबाला सुरू झाला. आधुनिक जगातली आव्हाने स्वीकारायची शक्ती मुलात फक्त इंग्रजीतच शिकल्यानेच येते, अशा भ्रमात असलेल्या पालकांच्या रांगा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळाकडे लागल्यामुळेच सरकारी आणि अनुदानित मराठी शाळातल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. अत्यंत वक्तशीरपणा, शाळेत रांगेने बसणे, दंगा न करणे, गृहपाठ वेळेवर करणे, अशा कडक शिस्तीची अंमलबजावणी करणे म्हणजे दर्जेदार शिक्षण देणे, अशी या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा चालकांची समजूत झाली आहे. या कडक शिस्तीपोटीच पाच-सहा वर्षे वयाच्या बालकांना शिक्षा द्यायच्या, त्यांची मानहानी करायच्या प्रकारात वाढ झाल्यामुळेच, केंद्र सरकारला अशा घटनांची गंभीर दखल घ्यावी लागली. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळात शिकणाऱ्या पाच-सहा वर्षे वयाच्या मुलांनाही खाजगी शिकवणी लावायचे स्तोमही अलीकडे वाढले आहे. अभ्यास करीत नाही, यासाठी पालकही बालकांना चोपून काढतात. त्यांच्यावर अभ्यासासाठी दहशत निर्माण करतात, असेही आढळल्यामुळेच या नव्या कायद्यात बालकांवर अत्याचार करणाऱ्या पालकांनाही तुरुंगाची हवा दाखवायची तरतूद केली जाईल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बालकल्याण आणि न्याय, या 2000 मध्ये अंमलात आलेल्या कायद्यात सरकार आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणणार आहे. बालकांच्या अधिकारांचाही या नव्या कायद्यात समावेश असेल आणि त्यासाठी बाल कल्याणच्या, अधिकाराच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचाही सरकार गंभीरपणे विचार करणार आहे. नव्या कायद्यातल्या सुधारित तरतुदीनुसार मुलांना चोप, शिव्या देणाऱ्या शिक्षक आणि पालकांना हा दहशतवाद महागात पडेल. त्याची फार मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागेल. मुलांचा मानसिक छळ करणे हाही गुन्हा ठरेल. मुलांना शिवीगाळ-मारहाण करणाऱ्या शिक्षक आणि पालकांना पहिल्यावेळी या गुन्ह्यासाठी सहा महिन्याचा तुरुंगवास आणि दंड, अशी तरतूद असेल. हाच गुन्हा करणाऱ्या शिक्षक आणि पालकांना दुसऱ्यांदा मात्र तीन ते पाच वर्षांची शिक्षा आणि जबर दंड ठोठवायचा अधिकार न्यायालयांना असेल. या कडक शिक्षेची अंमलबजावणी देशभर केली जाईल आणि  तसे आदेश राज्य सरकारांना दिले जातील, अशी ग्वाही मेनका गांधी यांनी संसदेत दिली असल्याने, लवकरच हा सुधारित कायदा अंमलात येईल, अशी अपेक्षा आहे. "मुले ही देवाघरची फुले', असे म्हणायचे आणि याच कोवळ्या कळ्यांना मारहाण करायची, हा राक्षसीपणाचा कळस झाला. अद्यापही काही पालक सर्रास आपल्या मुलांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करतात. शाळेत चांगले गुण मिळवले नाहीत, यासाठी त्यांची मानहानी होईल, अशी भाषा वापरतात. या साऱ्यावरच आता कायदेशीरपणे बंदी येईल. याशिवाय महाविद्यालयीन क्षेत्रात रॅगिंग करणाऱ्यांनाही तीन वर्षांची कडक शिक्षेची तरतूद या विधेयकात असेल. भारतात असा कायदा केंद्र सरकारला करायची वेळ यावी, ही सामाजिक शरमेची बाब होय!

http://www.dainikaikya.com/20140805/5379795848029657905.htm