खासगी इंग्रजी शाळांना आरटीईनुसार प्रवेशाची ऍलर्जी

शनिवार, 21 मार्च 2015 - 03:45 AM IST - सकाळ न्यूज

महापालिका हद्दीत ऑनलाईन, तर ग्रामीण भागात असते ऑफलाईन नोंदणी प्रक्रिया 

औरंगाबाद - वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश देण्याकरिता खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा आहे. मात्र, महापालिका हद्दीतील काही खासगी इंग्रजी शाळांनी चलाखी करीत "आरटीई‘अंतर्गत ऑनलाईन नोंदणीत त्रुटी ठेवून पळवाटा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहरी भागात आरटीई प्रवेश नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाईन, तर ग्रामीण भागात ऑफलाईन स्वरूपाची आहे. ग्रामीणमध्ये पालकांना प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज दाखल करावा लागतो. 

दरम्यान, आरटीई प्रवेशासाठी खासगी इंग्रजी शाळा पळवाटा शोधत असताना शिक्षण विभाग मात्र या शाळांना नोटीस देण्यापलीकडे कोणतीही कठोर कारवाई करीत नसल्याचे चित्र सध्या तरी दिसते.

गरीब व वंचित घटकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे, यासाठी "बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम-2009‘ तयार करण्यात आला. "आरटीई‘अंतर्गत पालकांकडून शाळांना शुल्कातून पैसा उकळणे शक्‍य नाही. "आरटीई‘मधील बालकांच्या प्रवेशाचे शुल्क शासन शाळेला स्वतंत्र बॅंक खात्यामार्फत देते. त्यामुळे शाळांची वरकमाई बुडत असल्याने त्यांनी शक्कल लढवून "आरटीई‘मध्ये ऑनलाईन नोंदणी न करण्याची शक्कल लढविली. त्यामुळे पालक जेव्हा पाल्याची ऑनलाईन नोंदणी करण्यास जातात तेव्हा संबंधित शाळा नोंदणीच्या यादीत सापडतच नाहीत. त्यामुळे महापालिका हद्दीतील शाळांच्या बाबतीत पालाकांचा गोंधळ उडतो. शाळा जर ग्रामीण भागात असेल तर आरटीई प्रवेश हे ऑफलाईन पद्धतीने राबविले जातात. येथे पालकांना प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज द्यावा लागतो. पहिलीच्या वर्गातील एकूण जागेच्या पंचवीस टक्के जागांवर या शाळांना "आरटीई‘अंतर्गत मोफत प्रवेश देणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे.

शिक्षण हक्क अधिनियमातील काही तरतुदी 
वंचित, दुर्बल गटातील बालक म्हणजे ज्या बालकांच्या माता-पित्याचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, असे विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्ग, राज्य शासनाने नमूद केलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांसह इतर बालक.

राखीव जागांची तरतूद - राज्यातील प्रत्येक शाळा, शाळेच्या पहिली वर्गाच्या एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी पंचवीस टक्‍क्‍यांपर्यंत जागा जवळच्या परिसरातील वंचित गटांच्या आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या प्रवेशासाठी राखून ठेवणे आणि अशा बालकांना त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत सक्तीचे शिक्षण पुरविणे. यामध्ये मुलींना प्राधान्य देणे.

पहिलीच्या वर्गात प्रवेश देताना शाळेला त्यांच्या इतर वर्गातील विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत पहिलीच्या वर्गाची संख्या कमी ठेवता येणार नाही.

शाळेला प्रवेश स्तरावरील एकूण जागांची संख्या. प्रवेशासाठी मोफत असणाऱ्या एकूण जागांची संख्या हे फलकावर नमूद करावे लागेल.

सोडतीकरिता पात्र ठरलेल्या बालकांची यादी प्रदर्शित करण्याचा दिनांक, सोडतीचा दिनांक, यशस्वी बालकांची यादी, प्रतीक्षा यादी, प्रवेशासाठी अंतिम दिनांक, पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याचा दिनांक हे फलकावर नमूद करावे लागले.

प्रत्येक शाळा 31 पूर्वी पोटनियमाप्रमाणे माहिती नमुना शिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर करतील. 10 जूनपूर्वी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करतील.

प्रवेश अर्जासोबत तहसीलदारांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या महसूल अधिकाऱ्याने पालकांना दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र; तसेच बालक किंवा त्यांचे माता-पिता किंवा त्यांचे पालक यांच्या नावे असलेले जातीचे प्रमाणपत्र आवश्‍यक.

प्रत्येक अर्जासोबत बालक, माता-पिता, पालक यांचा निवासाचा पुरावा, आधारकार्ड, पारपत्र, निवडणूक ओळखपत्र, घरपट्टी, दूरध्वनी बिल, वीजबिल आवश्‍यक.

नियमानुसार पावतीद्वारे शाळा मोफत जागांवर प्रवेश देईल. त्यासाठी प्रत्येक अर्जाला नोंदणी क्रमांक शाळांकडून देण्यात येईल.

जर एखाद्या बालकाचा अर्ज, नियमानुसार नसल्याचे आढळून आले आणि फेटाळण्यात आला तर तो फेटाळण्याची कारणे शाळेला नमूद करावी लागतील. अर्ज फेटाळण्यात आल्याच्या तीन दिवसांच्या कालावधीत पालकांना ते लेखी कळावावे लागले. त्याची प्रत शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवावी लागेल.

प्रवेश अर्जांची संख्या ही उपलब्ध मोफत जागेच्या संख्येपेक्षा जास्त असेल तर पालक-शिक्षक संघाचा एक प्रतिनिधी, शाळेच्या व्यवस्थापनाने नामनिर्देशित केलेली एक व्यक्ती आणि शिक्षणाधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेली एक व्यक्ती अशा किमान तीन सदस्यांच्या उपस्थितीत सोडत काढून या जागांवर प्रवेश देण्यात येईल.

मोफत जागांवरील प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांच्या संख्येपेक्षा कमी संख्येने प्रवेश अर्ज आले असतील तर उपलब्ध प्रवेश अर्जांमधून प्रवेश देण्यात येतील आणि रिक्त जागांसाठी आणखी अर्ज मागविण्याकरिता, नियमानुसार पुन्हा तीच कार्यपद्धती अनुसरून, त्या जागा पुन्हा अधिसूचित करण्यात येतील.

शाळांना प्रवेश देण्याच्या प्रयोजनासाठी माता-पिता, पालक किंवा बालक यांची मुलाखत, समुपदेशन किंवा कोणत्याही प्रकारची लेखी किंवा तोंडी परीक्षा, म्हणजेच कोणतीही चाळणी प्रक्रिया घेण्यात येणार नाही.

शिक्षणाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी अशा प्रवेशाची पडताळणी करील आणि शाळेकडून अशा प्रवेशाचे तपशील, अभिलेखे मागू शकेल.

मोफत जागेवर प्रवेश देण्यात आलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यास त्याचे शाळेतील प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे चालू ठेवावे लागले.

एखाद्या शाळेला तिचा संपूर्ण खर्च किंवा त्यातील काही भागातील खर्च भागविण्यासाठी राज्य शासनाकडून किंवा एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाकडून सहायक किंवा अनुदान प्राप्त होत असेल तर या नियमान्वये कोणतीही परिपूर्ती मिळण्यास संबंधित शाळा हक्कदार असणार नाही.

ज्या शाळांना परिपूर्ती मिळेल आशा शाळांना शैक्षणिक वर्षाच्या 30 ऑक्‍टोबरनंतर पहिला हप्ता देय असेल. शैक्षणिक वर्षाच्या 30 एप्रिलनंतर किंवा शैक्षणिक वर्ष समाप्तीनंतर यापैकी जे नंतर येईल त्या वेळी दुसरा हप्ता शाळांना देय असेल.