औरंगाबाद- नियमाप्रमाणे शासकीय प्रकाशनाच्याच पुस्तकांचा वापर शाळेत शिकवण्यासाठी करायला हवा. मात्र, खासगी शाळांवर अंकुश नसल्याने अशा शाळा अभ्यासक्रमाबरोबरच इतर विषयांच्या पुस्तकाची देखील सक्ती करतात. यामुळे मुलांवर ताण येऊ नये म्हणून दप्तराचे ओझे कमी करा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्या, असे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे.
प्राथमिक वर्गाच्या अभ्यासक्रमात बदल करताना ताण कमी होऊन दप्तराचेही ओझे कमी करण्यासाठी बदल करण्यात आले आहेत. नव्या अभ्यासक्रमात वेगवेगळ्या विषयांना एकत्र करत बदल केले आहेत. मात्र, असे असतानाही कधी गुणवत्ता म्हणून, तर कधी नियम म्हणून खासगी आणि प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळा या त्यांच्या नियमावलीप्रमाणे पुस्तके आणण्यास विद्यार्थी तसेच पालकांना सांगतात. यात प्रामुख्याने शुद्धलेखन, बुद्धिमत्ता, क्राफ्ट आदींचा समावेश आहे. खरं तर चित्रकलेतच सर्व कलांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी पुन्हा वेगळा विषय करण्याची गरज नाही. असे असतानाही शाळा जबरदस्ती करतात. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालक तसेच राज्य शिक्षण मंडळाकडेही अनेकवेळा पालकांनी तक्रारी केल्या आहेत. तसेच न्यायालयातही पालक गेले आहेत. या संदर्भात नुकताच एक निकाल देण्यात आला असून विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि शाळांचा मनमानी कारभार थांबवण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक महावीर माने असणार आहेत.
गुणवत्ता सुधारण्यासाठी
सुरुवातीपासूनच बालभारती आणि नियमानुसार देण्यात आलेल्या शासकीय प्रकाशनाची पुस्तके वापरावीत असे सांगण्यात आले आहे; परंतु खासगी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इतर अभ्यासक्रमाची पुस्तकेही सांगितली जातात. दप्तराचे ओझे वाढण्यापेक्षा प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे यासाठी ही समिती आहे. अनिल भानप, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षण विभाग
सुरुवातीपासूनच बालभारती आणि नियमानुसार देण्यात आलेल्या शासकीय प्रकाशनाची पुस्तके वापरावीत असे सांगण्यात आले आहे; परंतु खासगी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इतर अभ्यासक्रमाची पुस्तकेही सांगितली जातात. दप्तराचे ओझे वाढण्यापेक्षा प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे यासाठी ही समिती आहे. अनिल भानप, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षण विभाग
http://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAH-MAR-AUR-education-department-order-4828226-NOR.html
