सध्या मराठी शाळांच्या मान्यतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यासंदर्भात धरणे आंदोलन सुरू आहे. मराठी शाळा अडचणीत येण्यामागे शासनाच्या उदासिनतेचा भाग आहेच पण सर्वात महत्त्वाची आहे पालकांची मानसिकता. मुलाला इंग्रजी माध्यमामध्येच शिकवावे असा बहुतांश पालकांचा अट्टाहास आहे. ही मानसिकता बदलण्याबरोबरच मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये सेमी इंग्रजीचा विषय सुरू करणे हाच उत्तम उपाय ठरणार आहे.
दर वर्षी शालेय प्रवेशाची लगबग सुरू झाली की मराठी शाळांच्या मान्यतेचा मुद्दा ऐरणीवर येत असतो. याचे कारण अलीकडे मराठी शाळांना मान्यता देण्याबाबत शासनच उदासिन असल्याचे वेळोवेळी प्रतित होत आहे. मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची घटती संख्या हे त्यामागील कारण सांगितले जाते. अर्थात त्यात वावगे काही नाही, ती वस्तुस्थिती कोणीही मान्य करेल. पण केवळ विद्यार्थी संख्या कमी म्हणून मराठी शाळाच बंद करण्याचे धोरण कितपत योग्य ठरते असा प्रश्न पडतो. या पार्श्वभूमीवर सध्या पुणे येथील शिक्षण संचालनालय कार्यालयासमोर मराठी शाळांच्या मान्यतेसाठी आंदोलन सुरू आहे. पण अद्याप या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे आता जिल्हा पातळीवर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा `शिक्षण हक्क समन्वय’ समितीने दिला आहे. एकूण मराठी शाळांच्या मान्यतेच्या प्रश्नावर राज्यातील वातावरण चांगलेच तापत आहे. महाराष्ट्रासारख्या मराठी भाषेच्या मायभूमीत मराठी शाळांची संख्या दयनीय होणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब म्हणावी लागेल. वास्तविक पाहता या परिस्थितीला पालकच जबाबदार आहेत. कारण अलीकडे आपल्या मुलांना मराठी शाळेत पाठवायचे नाही असा बहुतांश पालकांचा अट्टाहास असतो. त्यामुळे मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या झपाटय़ाने घटत चालली आहे.
सध्याच्या जमाना तीव्र स्पर्धेचा आणि जागतिकीकरणाचा आहे. या परिस्थितीत आपला मुलगा कितपत टिकाव धरेल या विषयी बहुतांश पालक साशंक आहेत. त्याला इंग्रजी माध्यमाच्या दर्जेदार शिक्षणसंस्थांमधून शिक्षण दिल्यास भवितव्य उज्ज्वल राहील असा या पालकांचा पक्का समज आहे. त्यामुळे ते भरमाठ शुल्क भरून मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी पाठवतात. पालकांचा हा ओढा मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या अस्तित्त्वावरच घाला घालणारा ठरत आहे. या संदर्भात वेळोवेळी चर्चा होते, मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या वाढावी अशी तळमळ व्यक्त केली जाते. पण हे प्रयत्न तेवढय़ापुरतेच मर्यादित राहतात. त्यातून मराठी शाळांना पाहिजे तसा आधार मिळत नाही. ही झाली एक बाजू. दुसरीकडे शासनही विद्यार्थी संख्या कमी असणार्या मराठी शाळा बंद करण्याबाबत पावले उचलत आहे. यात अशा शाळांवर होणार्या शासनाच्या खर्चाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. अगोदरच शासनावर अन्य खर्चाचा मोठा भार आहे. ते खर्च भागवताना नाकी नऊ येत आहेत. मग अपुर्या विद्यार्थी संख्येच्या शाळांवर वेतन किंवा अन्य बाबींसाठी मोठा खर्च कशाला करायचा असा प्रश्न शासनासमोर निर्माण होणे साहजिक आहे. अनुदानित मराठी शाळांची अवस्था दयनीय असेल तर अनुदान बंद केल्यावर काय परिस्थिती निर्माण होईल याचा विचारच केलेला बरा.
या पार्श्वभूमीवर राज्यात मराठी माध्यमांच्या शंभरहून अधिक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाते. पण या शाळांना शासनाची मान्यता नाही. परिणामी, शासनाच्या धोरणानुसार मान्यता नसलेल्या या शाळा अनधिकृत ठरत आहेत. त्यामुळे या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. असे होऊ नये यासाठी शिक्षण हक्क समितीने धरणे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. वास्तविक राज्यात मराठी शाळांचे अस्तित्त्व कायम रहावे यासाठी शासनाने प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर या शाळांकडे मुलांचा ओढा कसा वाढेल याचाही विचार गरजेचा ठरतो. त्यादृष्टीने शासनाने `वाडय़ा-वस्त्यांवर शाळा’, `मध्यान्ह भोजन योजना’ यासारखे काही उपक्रम राबवले. पण त्यांनाही भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागले. शिवाय असे उपक्रम राबवण्याबाबतही उदासिनता दिसून आली. परिणामी, त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून आले नाहीत. साहजिकच मराठी शाळांची परिस्थिती सुधारली नाही. अशा परिस्थितीत सामाजिक पातळीवरील प्रयत्न अधिक महत्त्वाचे ठरतात. शिवाय मराठी शाळांबाबतच्या धोरणातही काही बदल अपेक्षित आहेत. उदाहरणार्थ मराठी शाळांनी सेमी इंग्रजी हा विषय शिकवण्यास सुरूवात करावी. त्यामुळे मराठी शाळांमध्येही इंग्रजी शिकवले जात असल्याचे पालकांच्या लक्षात येईल. त्यातून केवळ इंग्रजीच्या अट्टाहासापोटी खासगी संस्थेकडे धाव घेणारे पालक पाल्याला मराठी माध्यमाच्या शाळेत पाठवण्याचा आवर्जून प्रयत्न करतील. या शिवाय मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी उत्तम शिकवणारे शिक्षक नेमण्यावरही भर दिला जायला हवा. मराठी शाळांचे अस्तित्त्व कायम राखण्याचा हाच एक उत्तम उपाय आहे.
या पुढील काळात मराठी शाळा शासनाच्या पांगुळगाडय़ावर चालू शकणार नाहीत हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील सध्याच्या स्पर्धेत कसा टिकाव धरता येईल याचा या शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी, संचालकांनी आणि कर्मचार्यांनी आवर्जून विचार करायला हवा. त्या दृष्टीने तळमळीने प्रयत्न करायला हवेत. केवळ भव्य-दिव्य इमारत, अद्ययावत साधने यापेक्षाही शाळेत किती दर्जदार शिक्षण दिले जाते याला महत्त्व आहे. त्यामुळे चांगली इमारत नाही, अद्ययावत साधने नाहीत अशी ओरड करण्यापेक्षा आहे त्या परिस्थितीत दर्जेदार शिक्षण कसे देता येईल याचा विचार गरजेचा ठरतो. शेवटी प्रत्येक क्षेत्रात तेजी-मंदी असतेच. सध्या शिक्षणक्षेत्रात मराठी शाळा अशाच मंदीच्या कालखंडातून जात आहेत. शेवटी सध्याच्या बाजारू अर्थव्यवस्थेत ग्राहकांनी कोठे जावे या संदर्भात बंधने घालता येत नाहीत. पण त्यांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न अवश्य करता येतात. आज अशाच प्रयत्नांची गरज आहे. मराठी शाळांकडे पालकांचा ओढा पुन्हा वाढल्यास शासनाला आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागेल हे नक्की.
मराठी शाळांच्या अस्तित्त्वावरच घाला ः डॉ. कुमार सप्तर्षी
राज्यातील अडचणीत असलेल्या शाळा सुरू ठेवण्यासाठी शासनाकडे पाच हजार रूपये शुल्क भरून काही प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. असे असतानाही या शाळांचा समावेश विनामान्यता शाळांच्या यादीत करण्यात आला. शासन दर वर्षी शाळाप्रवेशाच्या सुरूवातीला अशी यादी वर्तमानपत्रातून प्रसिध्दीला देत असते. तशी ती यावेळीही देण्यात आली. पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी मान्यता देण्याचा प्रस्ताव अपेक्षित शुल्कासह पाठवूनसुध्दा यादीमध्ये नाव आलेल्या मराठी शाळांच्या व्यवस्थापनांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. या भावना सरकारपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी `शिक्षण हक्क समन्वय समिती’च्या वतीने धरणे आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले. यापूर्वी या समितीने मराठी शाळांच्या परवानगीबाबत सरकारने अनुकूल धोरण स्वीकारावे यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करण्यात आले होते. त्यात अनेक मराठी शाळांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. या आंदोलनादरम्यान तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनीही मान्यता नसलेल्या मराठी शाळांना लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर वर्षभरात कोणत्याच हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे. वास्तविक मराठी अभ्यास केंद्राने राज्यातील मान्यता देण्याजोग्या 88 शाळांची यादी तयार केली आहे. सुरूवातीला या शाळांना तरी मान्यता दिली जाणे गरजेचे आहे. पण याचाही विचार शासनाकडून केला जात नाही. मराठी शाळांबाबतची शासनाची ही भूमिका चुकीची आणि निषेधार्ह आहे.
प्र. चिं. शेजवलकर
http://navshakti.co.in/editorial/prasangik/77669/
